नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने पुरवठादार आणि कंत्राटदरांची थकित रक्कम अदा करण्यासाठी सरकारी कंपन्यांना १५ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत दिली आहे. सरकारी कंपन्यांच्या ३२ प्रतिनिधींची बैठक घेतल्यानंतर सीतारामन या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. गेल्या सहा वर्षात अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला विकासदर वाढविण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
सरकारी कंपन्यांनी १५ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व कंत्राटदार व पुरवठादारांची थकित रक्कम द्यावी, असे आदेश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज बैठकीत दिले आहेत.
-
Union Minister for Finance and Corporate Affairs @nsitharaman chairs a meeting on capital expenditure, pending payments, arbitration, etc. of major CPSUs, in New Delhi pic.twitter.com/b34ZT0FMFP
— PIB India (@PIB_India) September 28, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Union Minister for Finance and Corporate Affairs @nsitharaman chairs a meeting on capital expenditure, pending payments, arbitration, etc. of major CPSUs, in New Delhi pic.twitter.com/b34ZT0FMFP
— PIB India (@PIB_India) September 28, 2019Union Minister for Finance and Corporate Affairs @nsitharaman chairs a meeting on capital expenditure, pending payments, arbitration, etc. of major CPSUs, in New Delhi pic.twitter.com/b34ZT0FMFP
— PIB India (@PIB_India) September 28, 2019
निर्मला सीतारामन यांनी चालू वर्षातील सरकारी कंपन्यांच्या भांडवली खर्चाचा बैठकीत आढावा घेतला. तसेच चालू आर्थिक वर्षात कंपन्यांकडून करण्यात येणाऱ्या भांडवली खर्चाच्या नियोजनावर कंपनी प्रमुखांशी त्यांनी चर्चा केली. या बैठकीला वित्तीय सचिव, डीईए सचिव, वित्तीय व्यव सचिव, सीजीए, एमएसएमई सचिव उपस्थित राहिले. याचबरोबर भारतीय तेल कंपन्यांचे प्रमुख, एनटीपीसी, जीएआयएल, एचपीसीएल व हिंदुस्थान पेट्रोलियम अशा ३२ कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सरकारी कंपन्यांनी त्यांच्याकडे थकित असलेल्या कंत्राटदार व पुरवठादारांची सर्व रक्कम अदा करण्यासाठी मोहीम (ड्राईव्ह) हाती घेतल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. भांडवली खर्चाचे चक्र हे सतत सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे वित्तीय सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले. तसेच थकित रक्कम देताना कंपन्यांना उशीर लागणार नाही, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.
सरकारी कंपन्यांकडे ऑगस्ट २०१९ पर्यंत ४८ हजार ७७ कोटी भांडवली खर्चाची रक्कम आहे. तर डिसेंबरपर्यंत ५० हजार कोटींचा भांडवली खर्च होणे अपेक्षित आहे. तर चौथ्या तिमाहीपर्यंत सुमारे ५४ हजार कोटीपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे.
