नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचे हप्त्यांची पुनर्रचना करण्यासंबधीत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे थकलेल्या कर्जाच्या हप्त्यापासून ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी भारत रोड नेटवर्क लिमिटेडकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने आरबीआय, भारतीय संघ आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांना उत्तर देण्यास सांगितले. भारत रोड नेटवर्क लिमिटेडकडू ज्येष्ठ वकील निदेश गुप्ता यांनी न्यायालयाला बाजू मांडली.
