नवी दिल्ली - नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यातील (आयबीसी) सुधारणेचा अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. हे विधेयक लोकसभेत रखडले होते.
केंद्र सरकारने नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत १२ डिसेंबरला सादर केले होते. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
हेही वाचा-बँकांच्या सकल अनुत्पादक मालमत्तेच्या प्रमाणात सप्टेंबरमध्ये घट - आरबीआय
कॉर्पोरेटमधील नादारी प्रक्रियेतील अडथळे या विधेयकात कमी केले आहेत. तसेच अनेक कंपन्यांच्या प्रवर्तकाविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. अशा प्रवर्तकाने केलेल्या फौजदारी गुन्ह्याची प्रक्रियेपासून यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना संरक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांच्या मालमत्ता विकण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
हेही वाचा-११० कोटींची फसवणूक; मारुतीच्या माजी एमडीविरोधात सीबीआयकडून गुन्हा
