गुजरात - येत्या अर्थसंकल्पामधून दुग्धोत्पादन क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोट्यवधी लोकांचा या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. या क्षेत्रासाठी जास्त तरतूद करावी, अशी केंद्र सरकारकडे उद्योगाकडून मागणी होत आहे.
अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एस. सोधी म्हणाले, मागील अर्थसंकल्पात दुग्धोत्पादन क्षेत्रासाठी केवळ २,९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी ४५ हजार कोटींची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आहे. पशुसंवर्धन हे ग्रामीण भागातील आर्थिक चलनवनासाठी महत्त्वाचे आहे. या क्षेत्राचे भारताच्या जीडीपीमध्ये ४.६ टक्के योगदान आहे. त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्प २०२० : कर संकलनात मोठी घट झाल्याने निर्मला सीतारामन यांच्या समोर आव्हान
कृषी क्षेत्राप्रमाणे दुग्धोत्पादन क्षेत्र हे प्राप्तिकरातून अथवा प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्याच्या प्रक्रियेमधून वगळण्यात यावे, असेही सोधी म्हणाले. कॉर्पोरेट कर २५ टक्क्यापर्यंत करण्याच्या निर्णयाचा अमूलसारख्या कंपन्यांना फायदा झाला नाही. अजूनही ३५ टक्के कॉर्पोरेट भरावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील रोष लक्षात घेतला भारताने प्रादेशिक आर्थिक भागीदारीमध्ये (आरसीईपी) सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. विदेशामधून दुधाच्या भुकटीची आयात करणे हे देशातील शेतकरी आणि स्थानिक दुग्धोत्पादन उद्योगासाठी चांगले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ब्रिफकेसचा 'असा' आहे रंजक इतिहास
