नवी दिल्ली - बीएसएनएलचे पुनरुज्जीवन करावे, अशी मागणी बीएसएनएलच्या संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे. या एआयजीईटीओए संघटनेत बीएसएनएलचे अभियंते आणि अकाउंट व्यावसायिक आहेत. शुन्य कर्ज आणि बाजारपेठेत सातत्याने हिस्सा वाढत असताना अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना जबाबदार ठरवावे, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
अखिल भारतीय पदवीधर अभियंते आणि दूरसंचार अधिकारी संघटनेने (एआयजीईटीओए) १८ जूनला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहले. यामध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या बीएसएनएलसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी पत्रातून मागणी केली आहे.
जर कमीत कमी आर्थिक सहकार्य बीएसएनएलला मिळाले तर पुन्हा एकदा नफा कमविणारी कंपनी होवू शकते, असा विश्वास संघटनेने पत्रात केला आहे. बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरीनुसार व्यवस्था तयार करण्याची गरज संघटनेने व्यक्त केली. चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बक्षीस तर चांगले काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदार ठरवावे, अशी संघटनांनी मागणी केली आहे.
बीएसएनएल हे स्वावलंबी आणि बहुतांश कर्जमुक्त-
अनेक मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांवर बँका आणि वित्तीय संस्थांचे कर्ज आहे. बीएसएनएल हे स्वावलंबी आणि बहुतांश कर्जमुक्त आहे. बीएसएनएलने अत्यंत आर्थिक तणावाची स्थिती असताना केवळ एक महिना कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकविले होते. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या आर्थिक तोट्यात आहेत.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने बीएसएनल आणि एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवनाचा निर्णय केंद्र सरकारने पुढे ढकलला होता. केंद्रीय राज्य दूरसंचारमंत्री संजय धोत्रे यांनी दोन्ही कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्तावावर दोन ते तीन महिन्यात निर्णय होणार असल्याचे सांगितले.
