2018 मधील राष्ट्रीय डिजिटल संवाद धोरणाअंतर्गत, येत्या पाच वर्षांमध्ये देशभरात प्रत्येक नागरिकापर्यंत ब्रॉडबँड पोहोचविण्याचे तसेच दूरसंचार क्षेत्रातील सकल देशांतर्गत उत्पादनातील(जीडीपी) हिस्सा 6 टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. नव्या दूरसंचार प्रणालीने चार वर्षांमध्ये 40 लाख नोकऱ्यांच्या निर्मितीची आशा दाखवली आहे. यासोबतच क्षेत्राला नव्या गुंतवणुकीसह नवी ऊर्जा प्राप्त होण्याची आशा आहे. परंतु या प्रणालीची अवस्था महाभारतातील कर्णाच्या चिखलात अडकलेल्या रथाच्या चाकासारखी झाली आहे. जरी 5 व्या पिढीतील तंत्रज्ञानाने (5-जी) अनेक शक्यता उपलब्ध करुन दिल्या आहेत असे दिसत असले, तरीही अनेक खासगी दूरसंचार कंपन्या(टेल्को) याप्रसंगी भरारी घेण्यास असमर्थ ठरत आहेत.
1999 मध्ये खासगी टेल्कोंनी त्यांच्या वार्षिक शुल्कापैकी 8 टक्के शुल्क परवाना शुल्काच्या स्वरुपात अॅडव्हान्स्ड ग्रॉस रेव्हेन्यूसाठी भरण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, नंतर या कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि केंद्र सरकारने एजीआर- अॅडव्हान्स्ड ग्रॉस रेव्हेन्यूची व्याख्या चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे सांगितले. यामुळे टेल्कोंनी भरावयाची एजीआरची रक्कम 47 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात स्पष्ट केले की, एजीआरच्या रकमेत तडजोड करता येणार नाही आणि कंपन्यांनी पुढीलवर्षी 23 जानेवारी पर्यंत ही रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न होऊ शकल्याने, न्यायालयाने टेल्कोंना 17 मार्च पर्यंत ही थकबाकी भरण्याचा इशारा दिला; आणि ही थकबाकी भरण्यात अपयश आल्यास कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला.
दूरसंचार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, खासगी कंपनी भारती एअरटेलचे 35,000 रुपये थकित आहेत. त्याचप्रमाणे, वोडाफोन आणि आयडियाचे प्रत्येकी 53,000 कोटी रुपये तर टाटा टेलिकॉमचे 14,000 कोटी रुपये थकीत आहेत. मात्र, या कंपन्यांनी स्वतःच थकबाकीचा अंदाज बांधला आणि सांगितले की, एअरटेलचे केवळ 15-18 कोटी रुपये थकीत आहेत. वोडाफोन आणि आयडियाने स्वतःची थकबाकी केवळ 18-23 कोटी रुपये असल्याचा दावा केला. दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे की, हे स्वतःहून बांधण्यात आलेले अंदाज त्यांच्या अचुकतेसाठी पडताळले जातील, पण त्यांनी स्वतःचे असे धोरण तयार निर्माण केलेले नाही, ज्याद्वारे या खासगी कंपन्या आपल्या आर्थिक परिस्थितीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा बचाव किंवा आपत्ती व्यवस्थापन करु शकतात. दोघांना फायदेशीर ठरले असे धोरण अंमलात आणले जात नाही, तोपर्यंत देशातील दूरसंचार क्षेत्र पुढे तग धरु शकणार नाही!!
एका अभ्यासाअंती असे समोर आले आहे की, भारतातील मोबाईल वापरणारे लोक दर महिन्याला दरडोई सरासरी 11 गिगाबाईटचा इंटरनेट डेटा वापरतात. संपुर्ण देशाचा वापर 2018 मध्ये 460 अब्ज गिगाबाईट प्रति महिना आणि 2024 साली 1,600 अब्ज प्रति महिना जाणार असल्याचा अंदाज आहे. तळहातावर इंटरनेट उपलब्ध करुन देणारे स्मार्टफोन विविध सेवांमध्ये वैविध्यता आणि सुरक्षा देऊ करत आहेत. येत्या 2024 पर्यंत परवडणाऱ्या दरात डेटा उपलब्ध होणार असून, देशातील स्मार्टफोन्सची संख्या 110 कोटींच्या पार जाण्याचा अंदाज आहे. वर्ष 2018 मध्ये देशातील ब्रॉडबँडचा वापर करणाऱ्यांची संख्या 61 कोटी होती; पुढील चार वर्षांमध्ये हा आकडा नक्कीच 125 कोटींच्या घरात जाईल!!
जिओच्या (JIO) आगमनामुळे एक गिगाबाईट डेटा 8 रुपये प्रति जीबी अशा जगातील अत्यंत स्वस्त किंमतीत उपलब्ध झाला आहे. अशा व्यापारी धोरणामुळे दूरसंचार कंपन्यांच्या महसूलावर 2017-19 दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दूरसंचार कंपन्या एजीआर थकबाकी भरण्यास बांधील असल्याचे सांगितले आहे, यापैकी केवळ तीन कंपन्या अस्तित्वात आहेत!! यापैकी वोडाफोनने आधीच घोषणा केली आहे की, त्यांना भारतातील कामकाज बंद करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. दूरसंचार विभागाने घोषणा केल्याप्रमाणे त्यांच्यावर 53,000 कोटी रुपयांची नियोजित थकबाकी भरण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला तरी त्यांनी आधीच ही घोषणा केलेली आहे. कंपन्यांनी जीएसटी, याशिवाय व्याजासह परवाना शुल्कासाठीची मागणी, व्याजासह थकबाकी अदा करण्याच्या नोटिसा अलीकडे देण्यात आल्या आहेत. या सर्व गोष्टी खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीची साक्ष देत आहेत. जरी सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशनकडून एजीआर थकबाकीसंदर्भात थोड्या सवलतीची मागणी केली जात आहे, परंतु मोबाईल डेटाचे शुल्क किमान सात ते आठ पटीने वाढविल्याशिवाय या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडणे अवघड आहे, असा वोडाफोनचा दावा आहे. सध्या, जोपर्यंत केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितीस योग्य दिशा देण्यासाठी महत्त्वपुर्ण निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पुर्णपणे प्रत्यक्षात आणणे अवघड आहे!!
पंधरा वर्षांपुर्वी भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी माहिती व तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्राचे कौतुक केले होते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची फळे उपलब्ध करुन देण्याच्या स्वरुपात प्रत्येक ज्ञानपिपासू नागरिकाची मागणी पुर्ण करण्यास ही क्षेत्रे सक्षम असल्याबाबत हे कौतुक करण्यात आले होते. यामुळे केवळ युझर्सची संख्या वाढत नाही तर देशाची आर्थिक स्थितीदेखील सुधारते. युझर्सच्या वाढत्या मागण्यांमुळे माहिती व तंत्रज्ञान(आयटी) आणि आयओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) क्षेत्रात नवा विकास घडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, मोबाईल क्षेत्रातील 5जी तंत्रज्ञान या सेवा सामान्य माणसाजवळ नेऊन ठेवत आहेत.
केंद्र सरकारने 2018 साली सादर केलेल्या दूरसंचार धोरणात प्रस्ताव मांडला होता की, 2020 सालापर्यंत जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतातदेखील 5जी सेवा सामान्य माणसाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचतील. ऑगस्ट 2018 साली ट्रायने प्रत्येक मेगा हर्ट्झचा पायाभूत दर 492 कोटी रुपये निश्चित केला होता आणि आताही त्याचा पुनर्आढावा घेण्यास ही संस्था फारशी उत्सुक दिसत नाही. खासगी कंपनी एअरटेलने लिलावात सहभागी न होण्यासंदर्भात आधीच घोषणा केली आहे. 5जी सेवांच्या देखभाल आणि वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या भव्य स्पेक्ट्रमसाठी 50,000 कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी आपण सक्षम नाही असे कंपनीकडून सांगण्यात आले. जगभरात एकूण 40 दूरसंचार कंपन्या 5जी सेवांचा पुरवठा करत आहेत. परंतु भारतातील स्थानिक कंपन्यांना इतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बरोबरीने वाटचाल करण्यासाठी अगोदर तयारी करण्यात, आवश्यक व्यवस्था करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.
असे म्हणले जाते, की पाश्चात्य देशांशी स्पर्धा करताना चीनने विकसित केलेले 5जी तंत्रज्ञान भारतासाठीदेखील अनुरुप आहे. परंतु, याचा वापर करण्यासंदर्भातील निर्णय हा भारत सरकार आणि त्यांच्या धोरणावर अवलंबून आहे. याचवेळी प्रभावित झालेल्या दूरसंचार कंपन्यांना मदत करणे (थकबाकी/देयके अदा करणे आणि 5जी तंत्रज्ञानाची किंमतीत घसरणीच्या दबावाखाली असलेल्या), शक्य असल्यास आवश्यक सवलती देऊन त्यांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविणे केंद्र सरकारच्या हातात आहे. यामुळे या कंपन्यांना भविष्यात 5जी तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळण्यास मदत होईल!!
