नवी दिल्ली - कोरोनाविरोधातील लसीकरणाच्या कार्यक्रमात केवळ महामारीच्या लढ्यात आघाडीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने लस देण्यात आहे. मात्र, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही लस देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी औद्योगिक महासंघाने (सीआयआय) केंद्र सरकारकडे केली आहे.
कोरोनाविरोधातील लसीकरणाची सीआयआयला परवानगी दिली तर लसीकरणाच्या मोहिमेला मोठी मदत होणार होईल, अशी संघटनेने अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-सोन्याच्या दरात प्रति तोळा ३२० रुपयांनी घसरण
काय आहे सीआयआयची लसीकरणाबाबत भूमिका?
- कामाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विश्वास वाढविणे, कोरोनाविरोधातील लसीकरण मोहिमेला गती देणे यासाठी मदत होणार आहे.
- कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोनाविरोधातील लस देण्यासाठी परवानगी द्यावी, असे सीआयआयने म्हटले आहे. तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमधून (सीएसआर) समाजाच्या इतर घटकांनाही लस देण्याची परवानगी द्यावी, असेही सीआयआयने म्हटले आहे.
- परवानगी मिळाल्यास संघटित क्षेत्रातील १० कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. सरकारच्या मोहिमेत योगदान देताना उद्योगांकडून नियमांचे पालन करण्यात येईल, असे सीआयआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा-इंधन दरवाढीची परभणीला राज्यात सर्वाधिक झळ; नागरिक संतप्त
दरम्यान, लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ५० वर्षांहून अधिक वयोगटातील व्यक्तींना लस दिली जाणार आहे. लसीकरणातील जोखीम, लसीकरण वाढविण्याची ठिकाणे आदींबाबत सीआयआयने केंद्र सरकारला शिफारशी केल्या आहेत.
