ETV Bharat / business

अमेरिका-चीन व्यापारी युद्धाचा असाही फायदा; चामडे उद्योगाला निर्यातीची प्रचंड संधी - चामडे उद्योग निर्यात

चामडे निर्यात ही केवळ किमतीतच नव्हेतर संख्येनेही वाढत असल्याचे पी. आर. अकील अहमद यांनी सांगितले. या क्षेत्रामधून महिलांना मोठा रोजगार मिळत आहे.

संग्रहित - चामडे उद्योग
author img

By

Published : Nov 14, 2019, 8:13 PM IST

नवी दिल्ली - अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाने देशातील चामडे उद्योगाला निर्यातीसाठी प्रचंड संधी असल्याचे सीएलईचे चेअरमन पी. आर. अकील अहमद यांनी सांगितले. या क्षेत्राचा गेल्या चार महिन्यात सात टक्के वृद्धीदर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते नॅशनल एक्सपोर्ट एक्सेलन्स अॅवार्ड कार्यक्रमात बोलत होते.

चामडे निर्यात ही केवळ किमतीतच नव्हेतर संख्येनेही वाढत असल्याचे सीएलईचे चेअरमन पी. आर. अकील अहमद यांनी सांगितले. या क्षेत्रामधून महिलांना मोठा रोजगार मिळत आहे. निर्यात वाढीसाठी काही पावले उचलली आहेत. कामगारकेंद्रित असलेल्या या उद्योगात विदेशी चलन आणण्याची मोठी क्षमता आहे. तसेच तरुणांना रोजगार मिळू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी चामडे उद्योगातून निर्यात वाढावी, याकरिता २ हजार ६०० कोटींचे पॅकेज यापूर्वीच जाहीर केले आहे. जागतिक आर्थिक मंदी असतानाही चामडे उद्योगात रोजगार आणि उत्पादन वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. युरोपात चामड्याची ७० टक्के निर्यात केली जाते. तर या उद्योगात ४४ लाख लोक कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

  • Shri P.R.Aqeel Ahmed, Chairman, CLE presenting memento to Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Union Minister for Road Transport & Highways and Micro, Small and Medium Enterprises at the CLE National Export Excellence awards function in New Delhi on 14.11.19. pic.twitter.com/2FxIEzGnTD

    — CLE INDIA (@cle_india) November 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

चामडे निर्यात परिषद (काउन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स) ही दरवर्षी निर्यात करणाऱ्या उद्योगाला पुरस्कार जाहीर करते. या पुरस्काराचे आज वितरण करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली - अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाने देशातील चामडे उद्योगाला निर्यातीसाठी प्रचंड संधी असल्याचे सीएलईचे चेअरमन पी. आर. अकील अहमद यांनी सांगितले. या क्षेत्राचा गेल्या चार महिन्यात सात टक्के वृद्धीदर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते नॅशनल एक्सपोर्ट एक्सेलन्स अॅवार्ड कार्यक्रमात बोलत होते.

चामडे निर्यात ही केवळ किमतीतच नव्हेतर संख्येनेही वाढत असल्याचे सीएलईचे चेअरमन पी. आर. अकील अहमद यांनी सांगितले. या क्षेत्रामधून महिलांना मोठा रोजगार मिळत आहे. निर्यात वाढीसाठी काही पावले उचलली आहेत. कामगारकेंद्रित असलेल्या या उद्योगात विदेशी चलन आणण्याची मोठी क्षमता आहे. तसेच तरुणांना रोजगार मिळू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी चामडे उद्योगातून निर्यात वाढावी, याकरिता २ हजार ६०० कोटींचे पॅकेज यापूर्वीच जाहीर केले आहे. जागतिक आर्थिक मंदी असतानाही चामडे उद्योगात रोजगार आणि उत्पादन वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. युरोपात चामड्याची ७० टक्के निर्यात केली जाते. तर या उद्योगात ४४ लाख लोक कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

  • Shri P.R.Aqeel Ahmed, Chairman, CLE presenting memento to Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Union Minister for Road Transport & Highways and Micro, Small and Medium Enterprises at the CLE National Export Excellence awards function in New Delhi on 14.11.19. pic.twitter.com/2FxIEzGnTD

    — CLE INDIA (@cle_india) November 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

चामडे निर्यात परिषद (काउन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स) ही दरवर्षी निर्यात करणाऱ्या उद्योगाला पुरस्कार जाहीर करते. या पुरस्काराचे आज वितरण करण्यात आले आहे.

Intro:Body:

ZCZC

PRI ECO ESPL

.NEWDELHI DCM66

BIZ-NIRMALA-PHDCCI



       New Delhi, Nov 13 (PTI) A delegation of industry body PHDCCI on Wendnesday met Finance Minister Nirmala Sitharaman and demanded setting up of Rs 25,000 crore fund for providing credit to the key MSME sector on easier terms.

      "The meeting with the Finance Minister was very productive and we look forward to revival of economic growth trajectory very soon," said D K Aggarwal, President, PHD Chamber of Commerce and Industry, in a statement.

    The delegation also urged the Finance Minister for immediate release of funds by the government to BSNL and MTNL as they owe more than Rs 20,000 crore to MSMEs and other vendors.

    "We have suggested setting up of a dedicated fund of Rs 25,000 crore with no collateral being asked for the MSMEs on the lines of fund for stalled housing projects as the MSMEs are the major demand and employment creating sector of the Indian economy," Aggarwal said.

    During the meeting, it was also suggested that the profits earned in foreign exchange and dividends received from foreign subsidiaries may be made non-taxable.

    This would be highly beneficial for the Indian companies investing in foreign subsidiaries, thereby encouraging repatriation of profits from foreign operations, the chamber said.

    As per the industry body, many of the MSMEs do not fit in the corporate category and hence they are not able to avail the lower tax benefits, and suggested that the maximum tax slab should be 5 per cent. PTI  NKD



 CS

MKJ


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.