ETV Bharat / business

'या' राज्य सरकारकडून पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची कपात

केंद्र सरकारकडून मे 2014 मध्ये पेट्रोलवरील कर हा प्रति लिटर 10.39 रुपये होता. हे प्रमाण वाढून सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.90 रुपये कर आहे.

तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पीटीआर पालनिवेल थिआगराजन
तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पीटीआर पालनिवेल थिआगराजन
author img

By

Published : Aug 13, 2021, 4:42 PM IST

चेन्नई - देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीने सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. अशा स्थितीत तामिळनाडू सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅटमध्ये प्रति लिटर 3 रुपयांनी कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे.

तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पीटीआर पालनिवेल थिआगराजन यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प जाहीर करताना पेट्रोलवरील व्हॅटमध्ये कपात केल्याचे जाहीर केले. अर्थमंत्री थिआगराजन म्हणाले, की राज्यामध्ये 2.63 कोटी दुचाकी आहेत. दुचाकींचा वापर सर्वाधिक नोकरदारवर्गाकडून होतो. पेट्रोल दरवाढीचा सर्वाधिक फटका नोकरदारवर्गाला बसला आहे. केंद्र सरकारकडून दिलासा नाही, उलट पेट्रोलच्या करामधून महसूल गोळा करण्यात येत आहे. पेट्रोलच्या दरवाढीला केवळ केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे मत तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा- मुलीसमोर पित्याला मारहाण, मुलगी करतेय पित्याला सोडण्याची याचना; गुन्हा दाखल

तामिळनाडू सरकारला पेट्रोलवरील करकपातीने बसणार आर्थिक फटका

पेट्रोल दरवाढीने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना होणाऱ्या वेदना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन समजतात. त्यामुळे त्यांनी पेट्रोलचा कर प्रति लिटर 3 रुपयांनी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचा खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे वर्षाला अतिरिक्त 1,160 रुपये खर्च होणार आहेत. संघराज्याची प्रेरणा ही संपलेली आहे. तर पंपावरून पेट्रोल आणि डिझेलचा कर घेण्याकरिता संघराज्य अधिक दिसत आहे.

हेही वाचा- सापाने दंश केल्याने व्यक्तीने सापाला घेतला चावा

असे वाढले पेट्रोलवरील कराचे प्रमाण

केंद्र सरकारकडून मे 2014 मध्ये पेट्रोलवरील कर हा प्रति लिटर 10.39 रुपये होता. हे प्रमाण वाढून सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.90 रुपये कर आहे. पेट्रोलवरील उपकराचा योग्य उद्देशाने वापर केला नसल्याचे भारतीय महालेखापरीक्षकाने (कॅग) म्हटले होते.

हेही वाचा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाँच केले राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरण, 'हे' होणार फायदे

राज्य व केंद्राकडून लागतोय 'इतका' कर

केंद्र सरकार पेट्रोलवर 34 रुपये प्रति लिटर आणि राज्य सरकार हे 27 रुपये प्रतिलिटर कर आकार आहे. तर डिझेलवर 33 रुपये प्रतिलिटर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे 20 ते 21 प्रतिलिटर कर आकारत आहे.

दरम्यान, मागील अडीच महिन्यांपासून पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा अक्षरशः खाली होत आहे. असे असले तरी दुसरीकडे मात्र ऑईल कंपन्या मोठ्या नफ्यात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. देशातील प्रमुख तीनही ऑईल कंपन्यांनी कमावलेला नफा आश्चर्यकारक आहे, सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबतची आकडेवारी समोर आणली होती.

आधीच्या वर्षापेक्षा 1 हजार 600 टक्के नफा जास्त कमावला

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षापेक्षा 1 हजार 600 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 120 टक्के लाभांशही दिला आहे. बीपीसीएल या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षीच्या पेक्षा 610 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 790 टक्के लाभांशही दिला. एचपीसीएल या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षीच्या पेक्षा 300 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 227.5 टक्के लाभांशही दिला.

चेन्नई - देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीने सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. अशा स्थितीत तामिळनाडू सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅटमध्ये प्रति लिटर 3 रुपयांनी कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे.

तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पीटीआर पालनिवेल थिआगराजन यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प जाहीर करताना पेट्रोलवरील व्हॅटमध्ये कपात केल्याचे जाहीर केले. अर्थमंत्री थिआगराजन म्हणाले, की राज्यामध्ये 2.63 कोटी दुचाकी आहेत. दुचाकींचा वापर सर्वाधिक नोकरदारवर्गाकडून होतो. पेट्रोल दरवाढीचा सर्वाधिक फटका नोकरदारवर्गाला बसला आहे. केंद्र सरकारकडून दिलासा नाही, उलट पेट्रोलच्या करामधून महसूल गोळा करण्यात येत आहे. पेट्रोलच्या दरवाढीला केवळ केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे मत तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा- मुलीसमोर पित्याला मारहाण, मुलगी करतेय पित्याला सोडण्याची याचना; गुन्हा दाखल

तामिळनाडू सरकारला पेट्रोलवरील करकपातीने बसणार आर्थिक फटका

पेट्रोल दरवाढीने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना होणाऱ्या वेदना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन समजतात. त्यामुळे त्यांनी पेट्रोलचा कर प्रति लिटर 3 रुपयांनी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचा खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे वर्षाला अतिरिक्त 1,160 रुपये खर्च होणार आहेत. संघराज्याची प्रेरणा ही संपलेली आहे. तर पंपावरून पेट्रोल आणि डिझेलचा कर घेण्याकरिता संघराज्य अधिक दिसत आहे.

हेही वाचा- सापाने दंश केल्याने व्यक्तीने सापाला घेतला चावा

असे वाढले पेट्रोलवरील कराचे प्रमाण

केंद्र सरकारकडून मे 2014 मध्ये पेट्रोलवरील कर हा प्रति लिटर 10.39 रुपये होता. हे प्रमाण वाढून सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.90 रुपये कर आहे. पेट्रोलवरील उपकराचा योग्य उद्देशाने वापर केला नसल्याचे भारतीय महालेखापरीक्षकाने (कॅग) म्हटले होते.

हेही वाचा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाँच केले राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरण, 'हे' होणार फायदे

राज्य व केंद्राकडून लागतोय 'इतका' कर

केंद्र सरकार पेट्रोलवर 34 रुपये प्रति लिटर आणि राज्य सरकार हे 27 रुपये प्रतिलिटर कर आकार आहे. तर डिझेलवर 33 रुपये प्रतिलिटर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे 20 ते 21 प्रतिलिटर कर आकारत आहे.

दरम्यान, मागील अडीच महिन्यांपासून पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा अक्षरशः खाली होत आहे. असे असले तरी दुसरीकडे मात्र ऑईल कंपन्या मोठ्या नफ्यात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. देशातील प्रमुख तीनही ऑईल कंपन्यांनी कमावलेला नफा आश्चर्यकारक आहे, सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबतची आकडेवारी समोर आणली होती.

आधीच्या वर्षापेक्षा 1 हजार 600 टक्के नफा जास्त कमावला

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षापेक्षा 1 हजार 600 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 120 टक्के लाभांशही दिला आहे. बीपीसीएल या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षीच्या पेक्षा 610 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 790 टक्के लाभांशही दिला. एचपीसीएल या कंपनीने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षीच्या पेक्षा 300 टक्के नफा जास्त कमावला आणि भागधारकांना 227.5 टक्के लाभांशही दिला.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.