ETV Bharat / business

'जीएसटी' परतावा मुदतवाढीच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

author img

By

Published : Feb 11, 2020, 7:01 PM IST

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचा उद्देश नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. मात्र, जीएसटीचे विवरणपत्र भरण्यासाठी वाढविलेल्या मुदतवाढीला स्थगिती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश रोहिंग्टन फॅली नरिमन आणि एस. रविंद्र भट यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली. राजस्थान उच्च न्यायालयाने जीएसटीआर ९/९ सीचे विवरणपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती.

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचा उद्देश नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. मात्र, जीएसटीचे विवरणपत्र भरण्यासाठी वाढविलेल्या मुदतवाढीला स्थगिती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी जीएसटीचे विवरणपत्र १२ फेब्रुवारीपर्यंत भरताना केवळ २०० रुपये दंड लागणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा-चिकन खाणे सुरक्षित, कोरोनाचा संसर्ग होत नाही- केंद्र सरकार

टॅक्स बार असोसिएशन आणि इतरांनी जोधपूरच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अनेक सभासदांना पोर्टल वापरणे शक्य होत नाही. पोर्टलशिवाय त्यांना परतावा वेळेवर मिळत नाही, असेही टॅक्स बार असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा-निर्मला सीतारामन आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकू शकत नाहीत- अमित मित्रा

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश रोहिंग्टन फॅली नरिमन आणि एस. रविंद्र भट यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली. राजस्थान उच्च न्यायालयाने जीएसटीआर ९/९ सीचे विवरणपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती.

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचा उद्देश नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. मात्र, जीएसटीचे विवरणपत्र भरण्यासाठी वाढविलेल्या मुदतवाढीला स्थगिती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी जीएसटीचे विवरणपत्र १२ फेब्रुवारीपर्यंत भरताना केवळ २०० रुपये दंड लागणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा-चिकन खाणे सुरक्षित, कोरोनाचा संसर्ग होत नाही- केंद्र सरकार

टॅक्स बार असोसिएशन आणि इतरांनी जोधपूरच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अनेक सभासदांना पोर्टल वापरणे शक्य होत नाही. पोर्टलशिवाय त्यांना परतावा वेळेवर मिळत नाही, असेही टॅक्स बार असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा-निर्मला सीतारामन आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकू शकत नाहीत- अमित मित्रा

Intro:Body:

Dummy Business news


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.