नवी दिल्ली - केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात वेतन विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) किमान वेतन ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना हवा, अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रीय किमान वेतनाच्या संकल्पनेमुळे रोजगार निर्मितीवर परिणाम होवू शकतो, असे सीआयआयने म्हटले आहे.
राज्यांनी किमान वेतन निश्चित करताना प्रमुख तीन निकष विचारात घ्यायला हवेत, असे सीआयआयने म्हटले आहे. यामध्ये भौगोलिक स्थान, कौशल्य आणि पद यांचा विचार करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे. असे असले तरी हे वेतन केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान वेतनाहून कमी असू नये, अशी अपेक्षा सीआयआयने व्यक्त केली आहे.
अकुशल कामगारांचेही किमान वेतन निश्चित करावे, असे सीआयआने सरकारला सूचविले आहे. असे असले तरी कुशल आणि अकुशल कामगारांचे वेतन हे बाजारातील आर्थिक गणिते निश्चित करत असतात.
राष्ट्रीय रोजगार मंडळाची स्थापना करण्याचे संघटनेने सरकारला सूचविले आहे. यामध्ये उद्योगातील तज्जांसह त्यांचे प्रतिनिधी, राज्य सरकार व विविध मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, कामगार संघटना यांचा समावेश असावा, असे सीआयआयने म्हटले आहे. हे रोजगार मंडळ रोजगारनिर्मितीसाठी आणि त्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा सीआयआयने व्यक्त केली. या मंडळाकडे कामामधील लवचिक वेळ, कर सवलती, शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि कामगारांना सवलती इत्यादी विषय असावेत.
अर्थसंकल्प ५ जूलैला सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संघटनेने मागण्या केल्या आहेत.
- महिलांचा मनुष्यबळातील हिस्सा वाढविण्यासाठी मुलांचे संगोपन आणि मातृत्वासाठी अनुदान देण्यात यावे.
- पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेतील वेतन १५ हजार रुपयावरून २५ हजार रुपये करावे.
