चेन्नई - अतिश्रीमंतांनी गरिबांसाठी काहीतरी योगदान द्यावे, ही छोटीशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे अतिश्रीमंतावरील कर वाढविण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या नागाराथर , आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेमध्ये बोलत होत्या. या परिषदेचे आयोजन नागाराथर चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने केले होते.
निर्मला सीतारामन यांनी अतिश्रीमंतावरील कर वाढविण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, देशामध्ये ५ हजारांहून अधिक लोक अतिश्रीमंत आहेत. तर केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२० मध्ये स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. गरिबांना मदत करण्यासाठी सरकारबरोबरच अतिश्रीमंतांच्या खांद्यावर जबाबदारी आहे. त्यांच्यावरील कर म्हणजे महामार्गावरील लूटमार नाही. तसेच त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याचा करामागील उद्देश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय कॉर्पोरेट उद्योगाकडून संपत्ती आणि रोजगार निर्मिती होत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. गेली ६० वर्षे आम्ही अधिकाराबाबत बोलत आहोत. मात्र कर्तव्य ही कमीत कमी ठेवलेली आहेत. गरीब हे कोणताही फायदा न मिळवताही त्यांची कर्तव्ये पार पडतात. त्यामुळे त्यांना मोफत शिक्षण, आरोग्य आणि इतर लाभ सरकारकडून दिले जात आहेत.
तरुणांना योग्य ती मदत मिळण्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सरकारने जीवन सुकर होणे आणि उद्योगानुकुलतेवर अर्थसंकल्पावर लक्ष केंद्रित केल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्प हा लाल रंगाच्या कापडामध्ये गुंडाळून आणला होता. त्याबाबत बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, सुटकेसमधून कागदपत्रे आणणारे हे सरकार नाही. सुटकेस हे देणे-घेणे याचे संकेत दाखविते. त्यांनी सुटकेसमध्ये लाचखोरीचा पैसा असतो, असे अप्रत्यक्षपणे म्हटले आहे.
