नवी दिल्ली - चीनची दूरसंचार कंपनी हुवाईचा ५ जीमध्ये समावेश करताना योग्य विचार करायला हवा, असे मत राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक ले. जनरल राजेश पंत यांनी व्यक्त केले. ५ जी हे केवळ दूरसंचार नेटवर्क नाही, तर यामुळे संपूर्ण क्षेत्रांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते सीसीआय दूरसंचार परिषदेच्या कार्यक्रमात माध्यमांशी बोलत होते.
ले. जनरल राजेश पंत म्हणाले, हुवाईच्या ५ जीमधील सहभागाबाबत सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. आम्ही तुम्हाला तांत्रिक बाबींवर सांगू शकतो. त्यानंतर राजकीय आणि आर्थिक बाबींवर पाहिले जाऊ शकते. सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्याबाबत कसलीही शंका नाही. ५ जी हे केवळ दूरसंचार नेटवर्क नाही. तर ते आपल्या जीवनशैलीशी निगडीत अनेक घटकांशी जोडलेले आहे. देशातील ५ जी तंत्रज्ञान हे इंटरनेट ऑफ थिंग्जशी (आयओटी) जोडण्यात येणार आहे. त्याचा औद्योगिक क्षेत्रासह घरात विविध विद्युत वाहने, आरोग्य उत्पादने, कृषीसह ड्रोनमध्ये वापर केला जाणार आहे.
हेही वाचा-ट्रम्प यांचा 'यू टर्न' : अमेरिकन कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान घेण्याकरिता हुवाईला दिली परवानगी
जर कोणी या यंत्रणेत मालवेअर आणला, तर त्यामुळे संपूर्ण दूरसंचार यंत्रणा विस्कळित होऊ शकते. त्याचा परिणाम आरोग्य यंत्रणा, कृषी आणि उद्योगावर होऊ शकतो. त्यामुळे सुरक्षेचा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे योग्य विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. अद्याप त्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आम्ही देशहित पाहणार आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा-दूरसंचार नेटवर्कच्या सुरक्षेबाबत भारत कसलीही तडजोड करणार नाही - संजय धोत्रे
अमेरिकेने हुवाईवर हे घेतले आहेत आक्षेप -
अमेरिकेने हुवाईच्या ५ जी तंत्रज्ञानावर बंदी घातली आहे. कंपनीची यंत्रणा ही चीनच्या गुप्तहेराप्रमाणे दुसऱ्या देशात काम करत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. तसेच हुवाई हे महत्त्वाचे संवाद विस्कळित करते, असेही अमेरिकेचा हुवाईवर आरोप आहे.
हेही वाचा-कॉर्पोरेटच्या घोटाळ्यांनी कायद्यासमोर मोठे आव्हान - अनुराग सिंह ठाकूर
हुवाईने असे दिले आहे स्पष्टीकरण -
भारत सरकार स्वतंत्रपणे आणि योग्य माहितीवर निर्णय घेईल, अशी आशा असल्याचे हुवाईने म्हटले आहे. हुवाईचे सीईओ जय चेन म्हणाले, हुवाई ही भारत सरकारसह इतर सर्व सरकारबरोबर जवळून काम करत आहे. कंपनी गेली ३० वर्षे विविध १७० देशांमध्ये नेटवर्कची सेवा देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, सुरक्षा आणि वैयक्तिक गोपनीयता याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचा हुवाईने दावा केला होता. तसेच कंपनी स्थानिक नियम व कायद्यांचे पालन करत असल्याचे हुवाईने म्हटले होते.
