चेन्नई - पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेमधील घोटाळ्यानंतर सरकारकडून बँकांमधील ठेवीवर विमा संरक्षण वाढविण्यावर विचार सुरू आहे. अशा स्थितीत ऑल इंडिया बँक एम्पलॉईज असोसिएशनने (एआयबीईए) सरकारी बँकांमधील ठेवीवर देण्यात येणारे विमा संरक्षण काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
एआयबीईएचे महासचिव व्यकंटचलम यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विमा संरक्षणाबाबत लिहिले आहे. बँकिंग कायदा १९४५ च्या ४५ अन्वये सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला सार्वजनिक हितासाठी कोणत्याही एका बँकेचे दुसऱ्या बँकेत विलिनीकरण करता येते. यामुळे बँकांचे आणि ठेवीदारांचे नुकसान टाळणे शक्य आहे. त्यामुळे ठेवींसाठी विमा संरक्षणाची गरज नसल्याचे व्यंकटचलम यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा-अॅमेझॉन भारतात खूप चांगला व्यवसाय करत आहे- जेफ बेझोस
महत्त्वाच्या बँकांचे १९६९ आणि १९८० मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. तेव्हापासून सार्वजनिक बँका सरकारच्या सार्वभौम हमीचा लाभ घेत आहेत. वाणिज्य आणि सरकारी बँकांमधील ठेवींना विमा योजनेची गरज नाही. व्यंकटचलम यांच्या माहितीनुसार वाणिज्य बँकांनी वर्ष २०१८-१९ मध्ये विमा संरक्षणासाठी ११ हजार १९० कोटींचा विमा हप्ता दिला आहे. तर एकही दावा नसताना ठेवी विमा आणि कर्ज हमी मंडळाला (डीआयजीसी) १० हजार ३५० कोटी रुपये दिले आहेत.
हेही वाचा- व्होडाफोन आयडियाचे रिचार्ज १ डिसेंबरपासून महागणार
२०० कोटींहून कमी ठेवी असलेल्या बँकांच्या वर्गवारीत एकूण १२० लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तर त्यामधील केवळ ३३.७० कोटी रुपयांच्या ठेवीवर विमा संरक्षण देण्यात येते.
