नवी दिल्ली - कर्जफेडीच्या मुदतवाढीच्या कालावधीत व्याजावर व्याज न लावण्यावर केंद्र सरकारने विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्जफेडीच्या कालावधीत कर्जाच्या व्याजावर व्याज लावू नये आणि कर्जदारांचे मानांकन कमी करू नये, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. एम. शाह यांनी कर्जफेडीच्या मुदतवाढीवर आज सुनावणी घेतली, यावेळी खंडपीठाने केंद्र सरकारसह आरबीआय व बँक प्रमुखांना दोन आठवड्यात कर्जाची पुनर्रचना, व्याजावर व्याज यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
संबधित बातमी वाचा-कर्जफेडीच्या मुदतवाढीवरील व्याजाबाबत निर्णय घ्या - सर्वोच्च न्यायालय
केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडली. कर्जफेडीला मुदवाढीसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर तज्ज्ञांची समिती नेमल्याचे मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. दोन आठवड्यात केंद्र सरकारने योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय कर्जफेडीवरील व्याजाबाबत पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला घेणार आहे.
संबधित बातमी वाचा-कर्जफेड मुदतवाढ: केंद्र सरकार आरबीआयच्या मागे लपू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
कोरोना महामारीत आरबीआयने कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी कर्जदारांना दोनदा मुदतवाढ देण्याचे बँकांना निर्देश दिले आहेत. ही दुसरी मुदतवाढ ३१ ऑगस्टला संपली आहे. कर्ज फेडण्यासाठी बँकांनी मुदतवाढ दिली असताना त्या कालावधीतील व्याज हे कोरोना महामारीच्या काळात माफ करावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यापूर्वीच्या सुनावणीत फटकारले होते. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकार हे आरबीआयबरोबर समन्वयाने काम करत असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आरबीआय व्यतिरिक्त दुसरी भूमिका असू शकत नाही, असे मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
