नवी दिल्ली - एजीआरच्या थकित शुल्कावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपनी, सरकार आणि माध्यमांवर ताशेरे ओढले आहेत. आम्ही सर्व दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना बोलावू आणि येथून तुरुगांत पाठवू, असा सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे.
थकित एजीआर शुल्कासाठी दूरसंचार कंपन्यांना २० वर्षाची परवानगी द्यावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाला दूरसंचार विभागाने विनंती केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच खडसावले आहे.
हेही वाचा-कोरोनाचे सावट : शेअर बाजारात चढ-उतार सुरू
थकित एजीआरच्या आदेशाबाबत कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारण्यात येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्व वर्तमानपत्रे न्यायालयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सर्व कंपन्या माध्यमांच्या मदतीने न्यायालयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामुर्ती अरुण मिश्रा यांनी म्हटले. यापूर्वीच याच सरकारने थकित एजीआरवरून आक्रमकपणे भूमिका घेत दूरसंचार कंपन्यांना दंड ठोठावण्याचा युक्तिवाद केला होता. आता, त्यांना व्याज घेण्याची इच्छा नाही.
हेही वाचा-कोरोनाचा फटका : गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत दोन दिवसातच ९.७४ लाख कोटींची घट
जर स्वमूल्यांकनाला परवानगी दिली असेल तर.. ती या न्यायालयामधील फसवणूक असल्याचे न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा यांनी म्हटले. तिसऱ्यांदा कायदेशीर फेरी घेण्याची आम्ही परवानगी देवू शकत नाही. थकित शुल्काचे स्वमूल्यांकन करण्याची कोणी परवागनी दिली, असा न्यायमुर्ती मिश्रा यांनी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला आहे.
