नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एफएडीएसह इतर वाहन उद्योग संघटनांची खरडपट्टी काढली. बीएस-4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीसाठी मुदत संपूनही 31 मार्चनंतर 10 दिवसांसाठी शिथिलता दिली होती. त्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याने न्यायाधीश अरुण मिश्रा हे वाहन उद्योग संघटनांवर संतप्त झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे 31 मार्चनंतर बीएस -4 वाहनांची विक्री करण्याला बंदी होती. मात्र, टाळेबंदीमुळे वाहनविक्री न झाल्याने वाहन उद्योग संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बीएस -4 वाहनांच्या विक्रीला मुदत वाढ देण्याची मागणी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वाहन संघटनेला 10 दिवसांची 27 मार्चला मुदत वाढ दिली. या आदेशात विक्री न झालेल्या वाहनांपैकी 10 टक्के वाहनविक्रीची मुभा देण्यात आली होती. त्यानंतर एफएडीएने (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर असोसिएशन) 15 जूनपर्यंत बीएस-4 वाहन विक्रीची परवानगी द्यावी, अशी आज सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली.
प्रत्यक्षात वाहन उद्योग संघटनेने या विषयाबाबत मे अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र यासंदर्भातील नियमाचे उल्लंघन झाल्याने न्यायाधीश मिश्रा यांनी तुम्हाला हा खेळ वाटत आहे का, असा सवाल वाहन उद्योग संघटनेला केला. प्रतिज्ञापत्र मे महिनाअखेर देणे अपेक्षित होते. आता, जून संपण्याची वेळ आल्याचे न्यायालयाने यावेळी सुनावले.
वाहन उद्योग संघटनेला केवळ 1.05 लाख बीएस-4 वाहनांची विक्री करण्याची परवानगी होती. मात्र, 2.55 लाख बीएस-4 वाहनांची विक्री झाल्याचे दिसत असल्याचे न्यायाधीश अरुण मिश्रांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्चला आदेश दिल्यानंतर किती बीएस -4 वाहनांची विक्री आणि नोंदणी झाली, याची आकडेवारी देण्याचे आदेश रस्ते व वाहतूक मंत्रालय आणि वाहन उद्योग संघटना एफएडीएला दिले आहेत. वाहनांतून होणारे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस-4 वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
