नवी दिल्ली - कर्जफेडीच्या मुदतवाढीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असमाधान व्यक्त केले आहे. कर्जफेडीला मुदतवाढ आणि 2 कोटीपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ माफ करण्याबाबत आठवडाभरात विस्तृत म्हणणे मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय व केंद्र सरकारला दिले आहेत.
कर्ज फेडण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी व चक्रवाढ व्याज माफ व्हावे, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारला म्हणणे मांडण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे चक्रवाढ व्याज (व्याजावरील व्याज) माफ करण्याची तयारी असल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून सांगितले. मात्र, इतर अनेक मुद्द्यांचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख नसल्याचे निरीक्षण तीन सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी नोंदविले.
कर्जाची पुनर्रचना करण्याबाबत आरबीआयने कामत समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीच्या शिफारशीही विचारात घेण्यात याव्यात. तसेच, कामत समितीचा अहवाल हा गरजू लोकांमध्ये वितरित करावा, असेही निर्देश यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दाखल केलेल्या आकडेवारीबाबत क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर, कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून भूमिका मांडावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते वकील विशाल तिवारी यांनी केली आहे. अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
पुढील सोमवारपर्यंत केंद्र सरकार व आरबीआयने परिपूर्ण म्हणणे मांडावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला घेणार आहे.
