नवी दिल्ली – पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीतून सरकारला मिळणाऱ्या विक्री करात वेगाने वाढ होत असल्याचे क्रिसील या पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळत आहे. टाळेबंदी लागू केल्यापासून राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे.
क्रिसील पतमानांकन संस्थेच्या माहितीप्रमाणे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीतून केंद्र सरकार व राज्य सरकारला मिळणाऱ्या कर संकलनात वाढ होत आहे. खनिज तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. हीच स्थिती कायम राहिली तर गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीतून सरकारला सात ते नऊ टक्क्यांचे अधिक कर संकलन मिळणार आहे. हे प्रमाण वाढून यंदा सरकारला पेट्रोलियम उत्पादनातून 1.96 लाख कोटी रुपये मिळणार आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीत घसरण
टाळेबंदीमुळे पहिल्या तिमाहीत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या कर संकलनात 25 टक्क्यांची घसरण झाली होती. पेट्रोलियम उत्पादनांची एप्रिलमध्ये असलेली 45 टक्क्यांची विक्री जूनमध्ये दुप्पट होवून 85 टक्के झाली. असे असले तरी जुलैमधील पेट्रोलियम उत्पादनांची विक्री गतवर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत 83 टक्क्यांहून कमी आहे.
उत्पादन शुल्क वाढल्याने सरकारला मिळणाऱ्या कर संकलनात वाढ
पेट्रोलियम उत्पादनांवर वाढविण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्कांमुळे सरकारला मिळणाऱ्या कर संकलनात वाढ झाली आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मार्च आणि मे 2020 मध्ये वाढ करण्यात आली होती. उत्पादन शुल्क वाढल्यानंतर राज्यांना मिळणाऱ्या लेव्ही करातही वाढ झाल्याचे क्रिसील रेटिंग्जचे संचालक अंकित हखू यांनी सांगितले.
खनिज तेलाचे दर घसरल्याने सरकारी कंपन्यांना दिलासा
पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कराचे प्रमाण वाढल्याने राज्यांना प्रति लिटर साधारणत: अतिरिक्त 3 रुपये मिळाले आहेत. तर अनेक राज्यांनी प्रति लिटर 1.5 ते 1.8 लिटर विक्री कर वाढविला आहे. दुसरीकडे गतवर्षी खनिज तेलाचा दर प्रति बॅरल हा 60 डॉलर होता. यंदा खनिज तेलाचे दर घसरून पहिल्या तिमाहीत प्रति बॅरल 30 डॉलर झाले होते. त्यात वाढ होवून खनिज तेलाचा दर प्रति बॅरल 40 डॉलर झाला आहे.
पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या कराचे प्रमाण हे राज्यांना मिळणाऱ्या एकूण कराच्या 15 टक्के आहे.
