नवी दिल्ली - देशात '५-जी' सेवा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला. डिजीटल संवाद आयोगाने ४.९८ लाख कोटी रुपयांच्या स्पेक्ट्रम लिलाव (ऑक्शन) नियोजनाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ५-जी सेवा देणााऱ्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डिजीटल संवाद आयोगाने (डिसीसी) स्पेक्ट्रम लिलाव नियोजनाला मंजुरी दिल्याचे सूत्राने सांगितले. डिजीटल संवाद आयोग ही दूरसंचार विभागाची निर्णय घेणारी सर्वोच्च निर्णय क्षमता आहे. स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये होणे अपेक्षित आहे. डिसीसीने ध्वनीलहरींची (रेडिओवेव्हज) किंमत कमी करण्याची कोणतीही शिफारस केली नाही.
संबंधित बातमी वाचा-'५जी' स्पेक्ट्रमचा होणार लिलाव; केंद्रीय दूरसंचार विभागाने कंपन्यांकडून मागविली बोली
दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) १ ऑगस्ट २०१८ ला शिफारस करण्यासाठी काही स्पेक्ट्रम सूचविले होते. यामध्ये ७०० मेगाहार्टज, ८०० मेगाहार्टज, ९०० मेगाहार्टज, १८०० मेगाहार्टज, २१०० मेगाहार्टज, २३०० मेगाहार्टज, २५०० मेगाहार्टज, ३३००-३४०० मेगाहार्टज, ३४००-३६०० मेगाहार्टज स्पेक्ट्रमचा समावेश आहे. विविध स्पेक्ट्रमची किंमत ही सुमारे ४.९ लाख कोटी रुपये असणार आहे.
हेही वाचा-'नियमनातील अनिश्चितताही भारताच्या मंदीला कारण'
इच्छुक कंपन्यांना १३ जानेवारीपर्यंत बोली दाखल करता येणार -
बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित अशा '५-जी' स्पेक्ट्रमची बोली केंद्रीय दूरसंचार विभागाने कंपन्यांकडून मागविली आहे. ई-लिलाव पद्धतीने कंपन्यांना बोलीत सहभाग घेता येणार आहे. ८५२६ मेगाहर्ट्ज क्षमतेच्या स्पेक्ट्रमची ४.९८ लाख कोटी रुपये किंमत आहे. इच्छुक कंपन्यांना १३ जानेवारीपर्यंत बोली दाखल करता येणार आहे, तर वित्तीय बोली ही २४ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. याबाबतचे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) दूरसंचार विभागाने प्रसिद्ध केले. हे कंत्राट ३ वर्षांसाठी असणार आहे, तर परस्पर सामंजस्याने १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येऊ शकते, असे आरएफपीमध्ये म्हटले आहे.
