नवी दिल्ली - गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याची केंद्र सरकारला जाणीव आहे. हे अधिकार सुरक्षित राखण्यासाठी सरकार बांधील असल्याचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचीही सरकारवर जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले, की केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारणांनी सामान्यवत काम चालणाऱ्या व्हॉट्सअपवर परिणाम होणार नाही. तसेच सर्वसामान्य वापरकर्त्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कायद्याप्रमाणे गोपनीयते अधिकारासह मूलभूत अधिकारालाही योग्य कारणाने बंधने येतात. त्यामुळे माहिती मूळ कोठून आली, यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना म्हणजे असे योग्य कारण आहे.
हेही वाचा-सोया दूध हे दूध नाही: अमूलच्या जाहिरातीविरोधातील तीन याचिका एएससीआयकडून रद्द
व्हॉट्सअपकडून शेवटच्या क्षणी केंद्राला आव्हान
पुरेसा वेळ आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया उपलब्ध असतानाही व्हॉट्सअपने केंद्र सरकारला शेवटच्या क्षणाला आव्हान दिले आहे. इनक्रिप्शन तंत्रज्ञानामधून गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण होणार आहे. केंद्र सरकार नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे बांधील आहे. त्याचवेळी देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी माहिती आवश्यक असल्याचे केंद्रीय मंत्री माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा- राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची समिती स्थापन; कॅसिनोसह ऑनलाईन गेमिंगवरील करावर करणार शिफारसी
व्हॉट्सअ‌ॅपकडून केंद्राच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका-
व्हॉट्सअ‌ॅपने केंद्र सरकारच्या निर्देशाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आजपासून (बुधवार) लागू होणाऱ्या आयटी नियमांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी व्हॉटसअपने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने फेसबुककडे मालकी असलेल्या व्हॉट्सअपला नवीन गोपनीयता धोरण मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी देण्यात आलेली वेळेची मर्यादा 25 मे रोजी संपुष्टात आली आहे. या गोपनीयतेच्या धोरणाने गोपनीयता, डाटा सुरक्षा आणि भारतीय नागरिकांच्या अधिकाराला हानी पोहोचत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली जाहीर-
25 फेब्रुवारीला सरकारने "इंटरमेडिटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रुल्स 2021" ही नियमावली जाहीर केली होती. उद्यापासून ही नियमावली अंमलात येणार आहे. त्यापूर्वी या कंपन्यांनी नियमावलीतील अटींची पूर्तता नाही केली, तर त्यांना देशात परवानगी नाकारण्यात येईल असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
