नवी दिल्ली - बुडित कर्जाचा डोंगर असलेल्या सरकारी बँकांसाठी दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा (आयबीसी) तरणोपाय ठरत आहे. या कायद्याची मदत घेत सरकारी बँकांनी १.२ लाख कोटींचे बुडित कर्ज आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये मार्चअखेर वसूल केले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात सरकारी बँकांनी ६० हजार ७१३ कोटींचे बुडित कर्ज वसूल केले आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाकडे सुनावणीसाठी असलेल्या काही मोठ्या बुडित कर्जप्रकरणात तोडगा निघाला नाही. अन्यथा सार्वजनिक बँकांनी १.८० लाख कोटींचे कर्ज वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने म्हटले. एनसीएलटीच्या सुनावणीनंतर बँकांनी सुमारे ५५ हजार कोटींचे कर्ज वसूल केल्याची अधिकाऱ्याने माहिती दिली.
गेल्या आर्थिक वर्षात बुडित कर्जाची दुप्पट वसुली -
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये ७४ हजार ५६२ कोटींचे बुडित कर्ज वसूल झाले होते. त्याच्या दुप्पट प्रमाणात बुडित कर्जाची वसुली गेल्या आर्थिक वर्षात झाली आहे. कर्जाची मोठी रक्कम थकविलेले एस्सार स्टील आणि भूषण पॉवर अँड स्टील लि. या दोन कंपन्यांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांवर येत्या काही महिन्यांत तोडगा निघेल, त्यातून ५० हजार कोटींचे कर्ज वसूल होणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयएल अँड एफएसमुळे बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्र संकटात -
आयएल अँड एफएसने ९० हजार कोटींहून अधिक कर्ज थकविले आहे. त्यानंतर बँकांनी बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राला (एनबीएफसी) देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. याचा परिणाम म्हणून एनबीएफसी कंपन्या अधिक आर्थिक संकटात सापडतील व कर्ज थकवितील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
