मुंबई - पीएमसी बँकेच्या गुंतवणुकदारांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेला (पीएमसी) ताब्यात घेण्याकरिता सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसला स्मॉल फायनान्स बँक (एसएफबी) स्थापन करण्याची आज तत्वत: मान्यता दिली आहे.
सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसने १ फेब्रुवारी २०२१ ला पीएमसी ताब्यात घेण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानंतर आरबीआयने खासगी क्षेत्रातील लघू वित्त बँक (स्मॉल फायनान्स बँक) स्थापन करण्याच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसला स्मॉल फायनान्स बँक स्थापन करण्याची आज परवानगी दिली आहे. पीएमसी बँकेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.
हेही वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची याचिका
पीएमसी बँकेची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न सुरू-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेवरील निर्बंधात वाढ करून ३० जूनपर्यंत निर्बंध वाढविले आहेत. शक्य तेवढे उत्कृष्ट प्रयत्न करून पीएमसी बँकेची पुनर्रचना करण्यात येईल, असे आरबीआयने यापूर्वीच म्हटले आहे. पीएमसी बँकेची पुनर्रचनेकरिता काही गुंतवणुकदारांनी तयारी दर्शविली आहे.
हेही वाचा-सौदी अरेबियामधून भारतात परतण्याकरिता मदत करा; वाहन चालकाची भावनिक हाक
पीएमसी बँकेबाबतची प्रक्रिया गुंतागुंतीची
सध्या, आरबीआय आणि पीएमसी बँकेकडून गुंतवणुकदार, ठेवीदार आणि इतर भागीदारांचे हित जोपासण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पीएमसी बँकेबाबतची प्रक्रिया गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे अधिक वेळ लागेल, असे आरबीआयने मार्चमध्ये म्हटले होते.
आरबीआयने पीएमसीवर २३ सप्टेंबर २०१९ ला निर्बंध लागू केले होते. ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी आरबीआयने पीएमसीवर निर्बंध लागू केले होते. यापूर्वी आरबीआयने पीएमसीवरील निर्बंधात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढ केली होती.
हेही वाचा-आंबा, चक्क २ लाख रुपये किलो.. बागेच्या सुरक्षेसाठी ९ श्वान आणि ६ सुरक्षारक्षक
काय आहे घोटाळा-
पीएमसी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी ऑगस्ट २००८ ते २०१९ या कालावधीत भांडूपमधील पीएमसी बँकेतील ठराविक खात्यांची मोठ्या कर्जांची परतफेड होत नसताना ती खाती आरबीआयपासून लपवली होती. कमी कर्ज रकमेचा बनावट कर्ज खात्यांचा खोटा व बनावट अभिलेख तयार करून ती माहिती रिझर्व्ह बँकेला सादर केली. त्यामुळे बँकेला ४३५५.४६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्या पैशातूनच हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात आला. हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्रुप ऑफ कंपनीचा पुढकार होता. त्यांनी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमत करून गुन्हेगारीचा कट रचला आहे. कर्जाची परतफेड न करता कर्ज रकमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत बँकेची फसवणूक करण्यात आली.
