नवी दिल्ली - टाळेबंदी व कोरोनाचे संकट असताना कामगारांच्या अडचणीत आणखी भर पडू शकते. कंपनीमध्ये ३०० हून कमी कामगार कार्यरत असतील, अशी कंपन्या बंद करण्याची परवानगी देणारा प्रस्ताव संसदीय समितीने तयार केला आहे.
संसदीय समितीने 'औद्योगिक संबंध कायदा २०१९' हा प्रस्ताव लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे गेल्या आठवड्यात सादर केला आहे. कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज अशसल्याचे समितीने म्हटले आहे. राजस्थानसारख्या राज्यांनी यापूर्वीच ३०० कामगारांपर्यंतची कंपनी बंद करण्याची परवानगी देणारा निर्णय घेतल्याचे समितीने म्हटले आहे. सरकारच्या परवानगीशिवाय कंपनी बंद करता येणाऱ्या प्रस्तावाला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे.
टाळेबंदीमुळे सर्व उद्योग ठप्प झाले आहेत. पर्यटन, विमान वाहतूक अशा विविध उद्योगांमधील लाखो नोकऱ्या कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा-दिलासादायक! आयआयटी दिल्लीकडून कोरोना चाचणीचे किट विकसित
