नवी दिल्ली - कांद्याच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी सरकार विविध उपाय करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने किरकोळ विक्रेत्यांकडील कांदा साठवणुकीची मर्यादा कमी केली आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना जास्तीत ५ टनाऐवजी २ टन कांदा साठवता येणार आहे. मात्र, हा नियम आयातीच्या कांद्यासाठी लागू असणार नाही.
घाऊक विक्रेत्यांना पूर्वीप्रमाणेच जास्तीत जास्त २५ टन कांद्याची साठवणूक करता येणार आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कांदे साठेबाजी रोखण्यासाठी व बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढण्यासाठी हा नियम लागू केला आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने किरकोळ विक्रेत्यांना असलेली कांदा साठवणुकीची १० टनाची मर्यादा १५ टनांवर आणली होती. तर तर घाऊक विक्रेत्यांना जास्तीत जास्त ५० टनांऐवजी २५ टन कांदा साठवणुकीची मर्यादा घालून दिलेली होती.
हेही वाचा-कांद्याच्या भाववाढीने पर्यटकांच्या संख्येत घट; गोव्याच्या मंत्र्यांचा दावा
केंद्र सरकारने देशातील बाजारपेठेत मुबलक कांदा उपलब्ध करण्यासाठी १ लाख टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई बंदरावर येत्या काही दिवसांत आयातीच्या पहिल्या टप्प्यातील कांदा दाखल होणार आहे. नुकतेच केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी १५ डिसेंबरला देशात कांदा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले आहे. देशातील अनेक शहरांच्या किरकोळ बाजारपेठेत कांदा प्रति किलो १०० रुपयाने विकण्यात येत होता. तर महाराष्ट्रातील लासलगावसह इतर शहरातील घाऊक बाजारपेठेत कांद्याचे दर काही प्रमाणात घसरले होते.
हेही वाचा-नवी दिल्ली: आयात केलेल्या कांद्याची बाजारपेठेत आवक; घाऊक बाजारात किमती उतरणीला
