बंगळुरू - गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील कामगार मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन हे सदोष असल्याचे दिसून आले. देशातील असंघटित क्षेत्रात ९० टक्के मनुष्यबळ कार्यरत असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. तर तळागाळातील स्थलांतरित मजुरांकरिता सामाजिक सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासाठी कमी प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले आहे.
स्थलांतरित मजुरांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे त्यांची आकडेवारी असणे गरजे आहे. तसेच ते कोणत्या ठिकाणावरून आले, याची माहिती असणे गरजेचे असल्याचे अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचे प्राध्यापक अमित बसोले यांनी सांगितले. मजुरांच्या देशभरातील प्रवासाविषयी आपण खूप आधी तयार राहण्याची गरज आहे. चांगली माहिती असेल तर स्थलांतिरत मजुरांना रेशन, प्रवासाच्या सुविधा इत्यादी देण्यासाठी सरकारला मदत करणे शक्य होते.
हेही वाचा-...म्हणून एन-९५ मास्क देशात ४७ टक्क्यांनी झाले स्वस्त
स्थलांतरित मजुरांची आकडेवारी तयार ठेवणे हा सरकारला आणि धोरणकर्त्यांना स्थलांतरितांच्या समस्येमधून मिळाला आहे. विकेंद्रीकरण असलेली माहिती तयार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्यासह स्थानिक प्रशासनाला मदत होवू शकणार आहे. तसेच धोरणकर्त्यांना त्यावर कृती करता येणार आहे. मजुरांची माहिती असेल तर देशात मनुष्यबळाचा योग्य पुरवठा होण्यासाठी मदत होवू शकते. देशातील मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई या शहरांमध्ये अधिक कामगार आहेत. जर ही आकडेवारी मिळाली तर त्याचे व्यवस्थापन करणे शक्य होवू शकते, असे अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचे प्राध्यापक अमित बसोले यांनी सांगितले.
हेही वाचा-उबेर इंडियाकडून ६०० कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर कुऱ्हाड
