नवी दिल्ली - देशातील १०० मार्गावर १५० रेल्वे या खासगी कंपन्यांकडून चालवाव्यात, असे नीती आयोग आणि भारतीय रेल्वेने तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामधून २२ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी अहवालात अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
'प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन : पॅसेंजर ट्रेन' या नावाच्या पेपरमध्ये नीती आयोगाने रेल्वेच्या खासगीकरणाविषयी सूचना आल्या आहेत. यामध्ये मुंबई सेंट्रल-नवी दिल्ली, नवी दिल्ली-पाटना, अलाहाबाद-पुणे आणि दादर-वडोदरा रेल्वेचे खासगीकरण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होण्याची शक्यता
काय म्हटले आहे अहवालात?
- खासगी संचालकांना बाजार भावाप्रमाणे तिकीट दर करण्याचे अधिकार असणार आहेत. त्यामध्ये लवचिकता करण्याचेही अधिकार असणार आहेत.
- रेल्वेचे खासगीकरण केल्याने तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच रेल्वेच्या दुरुस्तीत खर्चात कपात होणार आहे.
- दुसरीकडे, प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत असलेल्या पुरवठ्यातील तफावत कमी होण्यास मदत होणार आहे.
- रेल्वेचे संचालन करणारे (ऑपरेटर्स) हे खासगी अथवा आंतरराष्ट्रीय संस्था असू शकतात, असे पेपरमध्ये (डिस्कशन पेपर) म्हटले आहे.
