नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याची घोषणा केली आहे. कोरोनामुळे उद्योगांवर संकट आले असताना दिलासा देणाऱ्या काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा प्राप्तिकर परतावा भरण्याकरता ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे बँकांमध्ये जाण्यासाठी गर्दी करू नये, असे आवाहन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले. कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढले तरी तीन महिने लागणार शुल्क लागणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच कोणत्याही बँकांच्या खात्यावर कमीत कमी रक्कम ठेवण्याची अटही रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
- आधार कार्ड व पॅन कार्ड लिंक करण्याची ३१ मार्चवरून ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
- कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी लवकरच आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात येणार
- उशिरा कर परतावा भरणाऱ्यांना १२ टक्क्यांऐवजी ९ टक्के दंड द्यावा लागणार आहे.
- संपत्ती कर कायदा, बेनामी व्यवहार कायदा, काळा पैसा कायदा अशा विविध कायद्यांतर्गत वाद सोडविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली 'विवाद से विश्वास योजना' ३० जून २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
- नोटीस, अपील, प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी ३० जूनपर्यंत अर्ज करता येणार
- मार्च-एप्रिल-मे या कालावधीमधील जीएसटी परतावा भरण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
- सीमा शुल्क विभागाचे काम ३० जून २०२० पर्यंत २४X७ सुरू राहणार. आयात-निर्यातदारांना दिलासा.
- मोठ्या कंपन्यांना जीएसटी भरण्यास उशीर झाल्यास केवळ व्याजदर द्यावा लागणार. उशिराचा किंवा इतर दंड द्यावा लागणार नाही.
- कंपनीच्या संचालकांना देशात कमीत कमीर १८२ दिवस राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, हा आता नियमभंग मानला जाणार नाही.
- दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यातील नियमही शिथील
- कंपन्यांना संचालक मंडळाची बैठक बंधनकारक अशते. ६० दिवसापर्यंत बैठक घेण्याची मुभा.
- बँकांची एटीएम सेवा वापरण्यासाठी तीन महिने कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
- डेबिट कार्डवरून पैसे कोणत्याही बँकेच्या एटीएममध्ये काढताना शुल्क लागणार नाही.
- कोणत्याही बँकेमधील खात्यावर किमानर रक्कम ठेवण्याची अट राहणार नाही.
- ऑनलाईन व्यवहारावर कमीत कमी शुल्क लागू होणार आहे.
