नवी दिल्ली - पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवरील करात कपात करण्याचे स्पष्ट संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. मात्र, त्यावर राज्यांनीही भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नावरील उत्तरात म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून पेट्रोल व डिझेलवरील कपात करण्यावर विचार करण्यास तयार आहे. मात्र, राज्यांनीही त्याबाबत विचार करायला हवा. राज्य सरकारांनी पेट्रोलवरील करात कपात करायला पाहिजे. आम्ही पेट्रोलवरील करात कपात करण्याचा प्रयत्न करू. राज्य व केंद्र सरकार या दोघांनाही विचार करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा- बँक कर्मचारी संघटनांच्या संपांने देशामध्ये बँकांचे कामकाज विस्कळित
पेट्रोलियम उत्पादने ही जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठी चर्चा करण्यास तयार-
पेट्रोलियम उत्पादने ही जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क लागू करण्यात येतो. तर राज्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट लागू करण्यात येतो. गतवर्षी मार्चमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १९ डॉलर होता. सध्या कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ६५ डॉलर आहे.
हेही वाचा-घाऊक बाजारपेठेत महागाईचे प्रमाण फेब्रुवारीमध्ये वाढून ४.१७ टक्के
राज्यांनी तसे प्रस्ताव दिले नाहीत...
तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पेट्रोलियम उत्पादने ही जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याचे वचन दिले होते. मात्र, तरीही सरकारने हे वचन पाळले नाही. त्यावर विचारलेल्या प्रश्नात ठाकूर म्हणाले की, जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात पेट्रोलियम उत्पादने आणण्यासाठी राज्यांनी प्रस्ताव दिले नाहीत. जर एखाद्या राज्याला पेट्रोलियम उत्पादने ही जीएसटी कार्यक्षेत्रात आणावे वाटत असेल तर, त्याला केंद्र सरकारचा कोणताही आक्षेप नसल्याचेही केंद्रीय राज्य अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीने गाठला उच्चांक-
पेट्रोलचा दर दिल्लीत प्रति लिटर ९१.१७ रुपये आहे. तर डिझेलचे दर प्रति लिटर ८१.४७ रुपये आहे. २०२१ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सव्वीस वेळा वाढविण्यात आल्या आहेत. पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ७.४६ रुपये तर डिझेलचे दर ७.६० रुपयांनी वाढविले आहेत.
