मुंबई – उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याकडून 1 हजार 200 कोटींचे कर्ज थकित वसूल करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणात (एनसीएलटी) याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका एनसीएलटीने आदेशासाठी राखीव ठेवली आहे.
स्टेट बँक इंडियाने थकलेले कर्ज वसूल करण्यासाठी नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली आहे. अनिल अंबानी यांनी रिलायन्स कम्युनिकेश्न्स आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी वैयक्तिक कर्जाची हमी दिली होती. त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाचे न्यायालयीन सदस्य मोहम्मद अजमल आणि तांत्रिक सदस्य रविकुमार दुरैसामी यांनी प्रकरण हे आदेशासाठी राखीव ठेवले आहे. अनिल अंबांनी यांची मालकी असलेल्या रिलायन्स ग्रुपच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने 2019 मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सकडून कर्ज वसुलीसाठी उपायात्मक नियोजनाला मंजुरी दिली. त्यामध्ये रिलायन्सकडून 23 हजार कोटींच्या वसुलीचा समावेश आहे.
दरम्यान, अनिल अंबांनी याच्यांकडे चिनी बँकेचेही कर्ज थकित आहे.
