नवी दिल्ली - खासदार सुनिल तटकरे यांनी अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी लोकसभेत केली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांना जरूर मदत करावी, पण शेतकरी मोडला तर देश मोडला, देश मोडला तर तुम्ही नावालाही राहणार नाही, असे तटकरे यांनी सांगत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
अवकाळी पावसाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीनंतर पिक पुन्हा येते. मात्र, फळबाग पाच वर्षे पुन्हा येत नाही. अशा फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मदत करावी, अशी मागणी खासदार सुनिल तटकरे यांनी केली. अवकाळी पावसाने नुकसान झाले असताना नाशिकमधील द्राक्ष उत्पादकांना कसलीही मदत मिळाली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा - भाजप सरकारने लाखो लोकांना गरिबीत लोटले; जामिनावर सुटताच चिदंबरम यांचा प्रहार
माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांच्या कामाची करून दिली आठवण -
शरद पवारांनी प्रचार थांबवून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे औदार्य दाखविले. गुजरातच्या मच्छिमारांना शरद पवारांनी मदत केल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यापूर्वी म्हटले होते. दोघेही मनाने मोठे आहेत. केंद्र सरकारनेही कोकणातील मच्छिमारांना मदत करावी, अशी त्यांनी यावेळी मागणी केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यात आले. त्यावेळी केंद्रीय कृषीमंत्री असणारे शरद पवार हे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे जनक होते. २००२ साली कांदा आयात करणार देश २०१४ मध्ये कांदा निर्यात करणारा देश झाला आहे. याचे श्रेय शरद पवारांच्या प्रयत्नाला जाते.
हेही वाचा - आरबीआयकडून रेपो दर 5.15 टक्के कायम; जीडीपीतील अंदाजित आकडेवारीत कपात
...तर कांदे दरवाढीचे चित्र वेगळे असते-
गेली चार महिने कोकणातील मच्छिमार समुद्रात जात नाहीत. चक्रीवादळाचा धोका असल्याने अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. स्वामीनाथन आयोगाची उपाययोजना करण्याबरोबरच विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी खासदार तटकरे यांनी लोकसभेत मागणी केली. कांद्याचे भाव वाढत आहेत. लासलगाव येथील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करू शकलो असतो, तर वेगळा अनुभव आला असता, असेही ते म्हणाले. सुनिल तटकरे यांनी लोकसभेत सर्व मुद्दे मराठीमधून उपस्थित केले आहेत.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना मदत करावी, या मागणीसाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहोत, असे नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटले होते. तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याची वाट न पाहता राज्य सरकारने मदत करावी, अशी मागणी केली होती.
