नवी दिल्ली - पशुंना तोंडाचे व अन्नाचे रोग (एफएमडी) व इतर विषाणुजन्य रोग झाल्याने पशुपालकांना आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे पशुंना लागण होणाऱ्या रोगांना अटकाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. आगामी पाच वर्षे पशुंच्या लसीकरणासाठी १३ हजार ३४३ कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत घेतला आहे. विशेष म्हणजे पशुंच्या लसीकरणातील राज्यांचा वाटाही केंद्र सरकार उचलणार आहे.
शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेवून लसीकरणासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना सांगितले. ते म्हणाले की, योजनेसाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चात राज्याचा ४० टक्के तर केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असतो. केंद्र सरकारने या योजनेचा पूर्ण खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लसीकरणाचा हा होणार पशुपालकांना आर्थिक फायदा-
गाय, बैल, म्हशी, मेंढ्या आणि डुक्करामध्ये अन्न आणि तोंडाचे रोग (एफएमडी) तसेच ब्रुसेलोसिस हा रोग आढळून येतो. लसीकरण योजनेमुळे ३० कोटी गाय,बैल आणि म्हशींना लस देणे शक्य होणार आहे. तर २० कोटी मेंढ्या, शेळ्या आणि १ कोटी डुक्करांचे लसीकरण शक्य होणार आहे. या रोगांचे निर्मूलन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
लसीकरणाचा हा होणार पशुपालकांना आर्थिक फायदा
एफएमडीची जनावराला लागण झाली तर १०० टक्के दूध उत्पादनावर परिमाण होतो. हा परिणाम चार ते सहा महिन्यापर्यंत राहण्याची शक्यता असते. तर ब्रुसेलोसिस रोगात गाय व म्हशीकडून मिळणाऱ्या दूध उत्पादनावर कायमस्वरुपी ३० टक्के परिणाम होतो. त्यातून जनावरे भाकडही होतात.
जाहिरनाम्यातील आश्वासनाची पूर्तता-
ब्रुसेलोसिसचा संसर्ग हा पशुपालक तसेच शेतकऱ्यांना होण्याची भीती असते. दोन्ही विषाणूचा दूध आणि दूग्धजन्य उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना जाहिरनाम्यात देण्यात आलेले मुख्य आश्वासन पूर्ण करण्यात आल्या प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. लसीकरणामुळे पशुधनावर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
