नवी दिल्ली - देशात कांद्याचे भाव वाढत असताना एमएमटीसी (मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन) ही सरकारी एजन्सी पाकिस्तानमधून कांदा आयात करणार होती. मात्र त्याबाबत विविध संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकार झुकले आहे. एमएमटीसीच्या कांदे आयातीच्या नव्या निविदेमध्ये पाकिस्तानला वगळले आहे.
गेल्या आठवड्यात एमएमटीसीने पाकिस्तान, इजिप्त, चीन आणि अफगाणिस्तानसह इतर कोणत्याही देशामधून कांदे आयात करण्यासाठी निविदी मागविली होती. पाकिस्तानमधून कांदे आयात करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर सर्वस्तरातून टीका सुरू झाली होती. अखेर एमएमटीसीने सुधारित निविदा काढली आहे. त्यामध्ये पाकिस्तान वगळून इतर कोणत्याही देशातून निविदेप्रमाणे बोली लावणाऱ्याने कांदा पुरवावा, अशी अट घातली आहे.
हेही वाचा-निर्मला सीतारामन यांच्याकडून आज महत्त्वपूर्ण निर्णयांची होणार घोषणा
भारताने जम्मू आणि काश्मीरचे कलम ३७० काढून टाकल्यानंतर पाकिस्तानबरोबरील संबंध आणखी बिघडले आहेत. पाकिस्तानने भारताबरोबरील व्यापार संबंधही स्थगित केले आहेत.
हेही वाचा-चिंताजनक! देशाच्या निर्यातीत ६ टक्के घसरण
एमएमटीसीची नवी निविदा ही कांदा पुरवठादाराला २४ सप्टेंबरपूर्वी भरावी लागणार आहे. तर निविदा ही १० ऑक्टोबरपर्यंत मान्य (व्हॅलिड) राहणार आहे. निविदेप्रमाणे नोव्हेंबरअखेर पुरवठादाराला भारतामध्ये कांदा पोहोचवावा लागणार आहे.
...म्हणून केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध
देशातील बाजारपेठेत पुरेसा कांद्याचा पुरवठा व्हावा, याकरिता एमएमटीसीने कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, कांद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. कांद्याचे घटलेले उत्पादन आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक या कांदा पुरवठा करणाऱ्या राज्यांना बसलेला पुराचा फटका यामुळे दर वाढत आहेत.
हेही वाचा-'सोशल मीडिया अकाउंटला आधार कार्ड जोडण्याचा प्रश्न लवकर सोडविण्याची गरज'
