नवी दिल्ली - केंद्रीय आर्थिक व्यय आणि अर्थमंत्रालयाने ग्रामीण स्थानिक संस्थांसाठी (आरएलबी) १२,३५१.५ कोटी रुपये १८ राज्यांना वितरित केले आहेत. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. हा निधी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील दुसरा हप्ता आहे.
पहिल्या हप्त्याचा वापर केल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केल्यानंतर देशातील १८ राज्यांना दुसरा हप्ता त्यांना मिळणार आहे. तसेच पंचायत राज मंत्रालयाची शिफारसही या राज्यांना द्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा-'सीमा शुल्क हे व्यापार सुविधा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार'
- ग्रामीण स्थानिक संस्थांना निधी देण्याची शिफारस ही १५ व्या वित्त आयोगाने केली होती. त्यामागे सामाजिक भांडवल आणि या संस्थांमध्ये आर्थिक स्थिरता वाढविणे हा उद्देश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून वितरित करण्यात येणारा निधी हा पंचायत राज, गाव, गट आणि जिल्हा या पातळीवर करण्यात येणार येणार आहे.
- या निधीमध्ये बेसिक ग्रँट आणि टाईड ग्रँट यांचा समावेश आहे. बेसिक ग्रँट ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेतन आणि आस्थापनाशिवाय इतर कामांसाठी खर्च करता येते. तर टाईड ग्रँट ही केवळ स्वच्छता आणि देखभालींसह स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यासाठी खर्च करता येते. तसेच हा निधी पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण यासाठी वापरण्यात येतो.
- हा निधी हा राज्य सरकार व केंद्र सरकारने दिलेल्या निधी व्यतिरिक्त आहे. त्यामधून स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशन योजनेला अतिरिक्त निधी मिळवून देणे हा उद्देश आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजारात दिवसाखेर ९३८ अंशांची पडझड; निफ्टी १४,०००हून खाली
