नवी दिल्ली - भांडवली बाजारात सहभाग घेणारे आणि विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर सादरीकरण केले. यावेळी त्यांनी विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील अधिभार शुल्क मागे घ्यावे, अशी मागणी केली.
सध्या देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. अशा स्थितीमध्ये गुंतवणूक वाढावी व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी बैठक आयोजित केली होती. यावेळी एफपीआयमध्ये गोल्मॅन सॅच्स, नोमुरा ब्लॅकरॉक, सीएलएसए, बार्कलेज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अधिभार कर मागे घेण्याची मागणी केली. सीतारामन यांनी त्यांचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेतले, मात्र कोणतेही आश्वासन दिले नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे प्रमाण शेअर बाजारात वाढवावे, असेही यावेळी सूचविण्यात आले. विदेशी गुंतणूकदार संस्थांसाठी असलेल्या केवायसीच्या नियमाबाबतही बैठकीत चिंता व्यक्त केली. उद्योगानुकलतेसाठी त्यात शिथीलता आणावी, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. मसाला बाँडवरील करही वगळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
२ कोटीहून अधिक उत्पन्न असलेले अधिभार कर लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. त्याचा शेअर बाजारावर परिणाम होत आहे. हा कर विदेशी गुंतवणूकदारांवर लागू करू नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे. एनएसईचे सीईओ विक्रम लिमये म्हणाले, मंत्री खूप सकारात्मक आहेत. मात्र त्यांनी चर्चेचा अधिक तपशील सांगितला नाही.
सीतारामन हे विविध महत्त्वाच्या व्यक्ती व संस्थांच्या बैठकी घेत आहेत. नुकतेच त्यांनी सरकारी व खासगी बँकांच्या सीईओ आणि उद्योग कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांनी बैठक घेतल्या आहेत. नुकताच त्यांनी केंद्र सरकार आणि आरबीआय हे आर्थिक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पूर्णपणे सहमत असल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान, केंद्र सरकार विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील अधिभार शुल्क रद्द करणार असल्याच्या अपेक्षेने आज शेअर बाजार वधारला आहे.
