नवी दिल्ली - तुमची बँकेत मुदत ठेव असेल तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये बँकेतील रकमेवर विमा संरक्षण १ लाख रुपयावरून ५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे विमा संरक्षण मंगळवारीपासून लागू होणार असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
ठेवीदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी मोठी सुधारणा करण्यात आल्याचे आरबीयआने म्हटले आहे.
कोण देते विमा संरक्षण?
बँकेतील मुदत ठेवीवर १९९३ पासून १ लाख रुपयापर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येत आहे. हे विमा संरक्षण भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मालकी असलेल्या ठेवी संरक्षण आणि कर्ज हमी महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) देण्यात येत आहे.
हेही वाचा-म्युच्युअल फंडातील लाभांशावर टीडीएस; अर्थसंकल्पात 'ही' आहे तरतूद
ग्राहकांचा बँकिग व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळला...
पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्यानंतर ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेमधील विश्वास डळमळीत झाला. ठेवीवरील विमा संरक्षण वाढविल्याने ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास वाढण्यासाठी मदत होणार आहे.
नव्या विमा संरक्षण तरतुदीने काय बदलणार?
सध्या बँकांना १०० रुपयांच्या ठेवीवर विम्याच्या हप्त्यापोटी १० पैसे द्यावे लागतात. विमा संरक्षण वाढल्याने बँकांना १० पैशांऐवजी १२ पैशांचा विमा हप्ता द्यावा लागणार आहे. ग्राहकांना १ लाख रुपयाऐवजी ५ लाख रुपयापर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-सेवा क्षेत्राचा जानेवारीत 55.5 टक्के वृद्धीदर; सात वर्षातील उच्चांक
कोणत्या बँकांना मिळते विमा संरक्षण?
मुदत ठेवीवरील विमा संरक्षण योजनेत सर्व बँकांचा समावेश आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका तसे विदेशी बँकांच्या शाखांचाही समावेश आहे. यामध्ये विदेशी सरकारच्या मुदत ठेवी, केंद्र सरकारसह राज्य सरकारच्या ठेवी आणि बँकांच्या इतर बँकांमधील ठेवी यांना वगळण्यात आलेले आहे.
ग्राहकांच्या मुदत ठेवीवर असे मिळते विमा संरक्षण-
ग्राहकाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या एकूण ५ लाख रुपयापर्यंतच्या रकमेवर विमा संरक्षण देण्यात येते. याचा अर्थ ग्राहकाने एकाच बँकेत अथवा एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये ठेवलेल्या ५ लाख रुपयापर्यंत विमा देण्यात येतो. बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लादले अथवा घोटाळ्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असताना ठेवीदार अडचणीत सापडतात. अशावेळी बँकेच्या ग्राहकांना विमा संरक्षणानुसार ती रक्कम देण्यात येते.
