नवी दिल्ली - आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ६२ जागा जिंकून नेत्रदीपक यश मिळविले. हा विजय चांगल्या प्रशासनामुळे मिळाल्याचे 'आप'ने म्हटले आहे. तर आपने लोकांना मोफत सुविधा दिल्याने विजय मिळाल्याचे विरोधी पक्ष सांगत आहेत. त्यांच्या यशामागे दिल्ली सरकारच्या सुधारलेल्या आर्थिक स्थितीचा वाटा मोलाचा आहे.
मुबलक पाणी, वायफाय, महिलांना मोफत मेट्रो प्रवास व वीज देण्यासाठी केजरीवाल यांच्याकडे पैसा कोठून आला? केजरीवाल यांनी दिल्लीची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने त्यांना राजकीय उद्दिष्टे पूर्ण करता आली आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार दिल्लीची वर्ष २०१६-१७ मध्ये १,०५१ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट होती. ही परिस्थिती वर्ष २०१७-१८ मध्ये पूर्णपणे बदलून दिल्ली सरकारकडे ११३ कोटी रुपये अतिरिक्त जमा झाले. हे दिल्लीच्या सकल उत्पन्नाच्या ०.०२ टक्के आहे.
हेही वाचा-चिकन खाणे सुरक्षित, कोरोनाचा संसर्ग होत नाही- केंद्र सरकार
गेल्या पाच वर्षात दिल्ली सरकारकडे अतिरिक्त निधी शिल्लक राहिला आहे. दिल्ली सरकारने वर्ष २०१७-१८ मध्ये ४९,२०२.०८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर ४१,१५९.४२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामधून ८,०४२.६६ कोटी रुपये शिल्लक राहिल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. हे बचतीचे प्रमाण १६.३५ टक्के आहे. अशा स्थितीमुळे दिल्ली ही इतर राज्यांना हेवा वाटेल, अशी झाली आहे. दुसरीकडे दिल्लीकरांना मोफत वीज देण्याइतपत दिल्ली सरकारची आर्थिक स्थिती झाली आहे.
हेही वाचा-महागाईचा भडका: विनाअनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर १४४ रुपयांनी महाग
गेल्या पाच वर्षात शाळा, रुग्णालय, पाणी, उर्जा यावरील खर्च वाढविण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त महसूल संतुलित करत दिल्लीच्या वित्तीय आरोग्यात सुधारणा करण्यात आली. याचे कारण दिल्ली सरकार भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचा दावा केला. प्रत्येक प्राप्तिकरदात्याचा पैसा हा सार्वजनिक कल्याणासाठी वापरण्यात येत आहे. भ्रष्टाचार संपविल्यानेच यश मिळाल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. आरोग्य, पाणी, वीज आणि शिक्षण हे अनुदानावर नाही. तर व्यवस्थेमधील भ्रष्टाचार उखडून पैसे वाचवून देण्यात आले आहे.
