कराड (सातारा) - बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. कराड जनता सहकारी बँकेवर आरबीआयने अवसायकाची नेमणूक केली आहे. सर्व कर्मचार्‍यांच्या नोकरीवर गंडातर येणार आहे. सर्वांचे राजीनामे घेऊन त्यांना त्यांची नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाईल, असे अवसायक मनोहर माळी यांनी सांगितले.
आरबीआयने कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करून मोठी कारवाई केली आहे. असे असले तरी पाच लाखांच्याआतील ठेवींना विमा संरक्षण आहे. त्यामुळे अनेक ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. पाच लाखांच्या आतील तब्बल ४३१ कोटींच्या ठेवी सुरक्षित असल्याचे अवसायक तथा सहकारी संस्था उपनिबंधक मनोहर माळी यांनी सांगितले.
हेही वाचा-ॲमेझॉनला मराठी नको, मग आम्हालाही महाराष्ट्रात अ‌ॅमेझॉन नको; मनसेचा इशारा
431 कोटी 62 लाखांच्या ठेवी सुरक्षित...
कराड जनता सहकारी बँकेच्या 29 शाखा आणि 2 विस्तारीत कक्ष आहेत. बँकेकडे एकूण 516 कोटी 35 लाख 9 हजाराच्या ठेवी आहेत. यापैकी 1 लाख 99 हजार 163 ठेवीदार हे 5 लाखांच्या आतील आहेत. त्यांच्या ठेवींची रक्कम 431 कोटी 62 लाख 95 हजार इतकी आहे. या सर्व ठेवींना विमा संरक्षण असल्यामुळे त्या ठेवीदारांना परत मिळणार आहेत. बँकेच्या एकूण ठेवीदारांपैकी 598 जणांच्या ठेवी या 5 लाखांच्या वर आहेत. पाच लाखांच्या आतील तब्बल 431 कोटींच्या ठेवी सुरक्षित असल्याचे अवसायक मनोहर माळी यांनी सांगितले.
हेही वाचा-"कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रवृत्त करू"
उर्वरीत शाखा होणार बंद-
कराड जनता बँक अवसायनात निघाल्याने बँकेच्या अनेक शाखा बंद होणार आहेत. तसेच सर्व कर्मचार्‍यांच्या नोकरीवर गंडातर येणार आहे. सर्वांचे राजीनामे घेऊन त्यांना त्यांची नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाईल, असेही मनोहर माळी यांनी सांगितले. दरम्यान, बँकेवर कारवाई झाली असली तरी नियमित कर्जदारांकडे असणार्‍या कर्जांची वसुली सुरूच राहणार आहे. त्यासाठी आवश्यक तेथील शाखा सुरू ठेवल्या जाणार आहेत. त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी घेतले जाणार असल्याचे माळी यांनी सांगितले.
तीन वर्षांपुर्वी आले होते निर्बंध
कराड जनता बँकेवर नोव्हेंबर 2017 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले होते. त्यानंतर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती झाली होती. प्रशासकांच्या नियुक्तीनंतर कारभाराची चौकशी सुरू झाली. नियमबाह्य पध्दतीने कर्जवाटप केल्याची अनेक बोगस कर्जप्रकरणे उघडकीस आली होती.
मोठ्या कर्जदारांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट-
बँकेकडून कोट्यवधी रूपयांचे कर्ज घेणार्‍या सर्व कर्जदारांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामध्ये कराडमधील उद्योजक बिजापुरे, डोंगराई सहकारी साखर कारखाना, फडतरे ग्रुप आणि जरंडेश्वर कारखान्याचा समावेश असल्याचे उपनिबंधक माळी यांनी सांगितले.
यापूर्वीही आरबीआयकडून मोठ्या बँकांवर कारवाई-
दरम्यान, कराड जनता बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने बँकेच्या व्यवहारावर पूर्णत: परिणाम होतो. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याने आरबीआयने यापूर्वी येस बँक, पीएमसी बँक आणि लक्ष्मी विलास बँकेवर कारवाई केली आहे. बँकिंग नियमात बदल केल्यामुळे आरबीआयला सहकारी बँकेवरही कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
