मुंबई – कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेल्या कालावधीतील व्याज माफ केल्याने ठेवीदारांचे नुकसान होईल, असे मत ऑल इंडिया बँक डिपॉझिटर्स असोसिएशनने (एआयबीडीए) मांडले आहे. त्यामुळे कर्ज पद्धतीचे नुकसान होईल, अशी भीती एआयबीडीएने व्यक्त केली आहे.
कर्जावरील व्याज माफ करण्याची परवानगी दिली तर, त्याचा बँक ठेवीदारांवर मोठा परिणाम होणार आहे. हे व्याज माफ केल्यानंतर बँकांचे संभाव्य नुकसान आणि प्रत्यक्षात होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्यात येऊ शकते, असे एआयबीडीएन म्हटले आहे.
केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जाच्या व्याजावरील निर्णय घ्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर 12 जूनला दिले आहेत. एआयबीडीएने संघटनेचे सचिव अमिता सेहगल म्हणाल्या, की कर्जफेडीवरील व्याजाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका रद्द करावी. कर्जाची मागणी कमी झाली आहे. टाळेबंदी शिथिल होताना कर्जाची मागणी वाढणार आहे. ठेवीदारांचे पैसे हे आरबीआयकडून कमी व्याजदरात वित्तपुरवठा म्हणून वापरला जाऊ नये, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. कोरोनाच्या संकटापूर्वी असलेले ठेवींवरील व्याजदर देऊन ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण करावे, अशी त्यांनी मागणी केली.
