नवी दिल्ली - जी २० राष्ट्रसमुहातील देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारांतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकाराचे लवचिकपणे पालन करावे, अशी भारताने मागणी केली आहे. त्यामधून आवश्यक औषधे, उपचार आणि लसी यांच्या किमती परवडणाऱ्या दरात ठेवण्याची सदस्य देशांनी खात्री द्यावी, असेही भारताने म्हटले आहे.
जी २० राष्ट्रसमुहातील व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्र्यांची व्हिडिओद्वारे बैठक झाली. यामध्ये केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्यावर लक्ष देण्याची विनंती केली. व्यापाराशी संबंधित असलेले बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) हे जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत करण्यात आले आहेत. यामध्ये व्यापारी हक्क, औद्योगिक संरचना, पेटंट आदींचा समावेश आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या पॅकेजमध्ये 'हा' घटक पुन्हा राहिला वंचित
देशाला लागणाऱ्या पीपीईची इतर देशांकडून पूर्तता होत नाही. हे लक्षात आल्यानंतर भारतात रोज ३ लाख पीपीई तयार करण्यात येत असल्याचे पियूष गोयल यांनी सांगितले. महामारीमुळे अनेक विद्यार्थी व व्यवसायिक हे विदेशात अडकून पडले आहेत. त्यांना व्हिसा मिळविण्यात अडचणी येत असताना त्यांना योग्य राहण्याची सुविधा द्यायला हवी, असे गोयल यांनी म्हटले. जी २० हा विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रसमूह आहे. यामध्ये भारत, अमेरिका, इंग्लंड, चीन, रशिया, सौदी अरेबिया, ब्राझील, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियांसह इतर देशांचा समावेश आहे.
हेही वाचा-कर्ज कोण देणार आहे? चिदंबरम यांची पॅकेजवरून सरकारवर उपहासात्मक टीका
दरम्यान, कोरोनाची लस तयार करण्यासाठी जगभरातील देशांकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जगात सर्वप्रथम तयार करण्यात आलेल्या लसीची किंमत किती असेल, याची चिंता अनेक देशांना भेडसावत आहे.
