नवी दिल्ली - जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) अधिकाऱ्यांच्या समितीने कर संकलनाच्या उद्दिष्टातील तूट भरून काढण्यासाठी कराचे दर वाढविण्याची शिफारस केली आहे. मोबाईल फोनसारख्या काही वस्तू १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांच्या वर्गवारीत आणाव्यात, असे समितीने सूचविले आहे.
काही वस्तुंना करातून वगळणे आणि काही वस्तुंवर कर वाढविणे अशा जीएसटी समितीने शिफारसी केल्या आहेत. समितीमध्ये केंद्रासह राज्यांच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती जीएसटीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी नेमण्यात आलेली आहे. या समितीने जीएसटी परिषदेसमोर १८ डिसेंबरला विविध शिफारसींची माहिती देणारी सादरकीरण (प्रेझेंटेन्शन) केले.
हेही वाचा-मागोवा २०१९ - सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या व्यापार क्षेत्रातील दहा घडामोडी
या केल्या आहेत समितीने शिफारसी-
- मांस, मासे, अंडी, मध, दुग्धोत्पादने, पालेभाज्या, फळे आणि सुकामेवा यांना जीएसटीतून वगळावे अशी समितीने शिफारस केली आहे.
- काही वस्तुंना ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के कराच्या वर्गवारीत आणावे, असे समितीने सूचविले आहे.
- काही वस्तुंना २८ टक्के वर्गवारीतून १८ टक्क्यांत आणण्याच्या निर्णयावर फेरविचार व्हावा, अशी समितीने शिफारस केली आहे.
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट, टीडीएससारख्या प्रक्रियेमध्ये काही बदल करावे, असे समितीने म्हटले आहे.
अशी आहे जीएसटी कररचनेची वर्गवारी-
सध्या, जीएसटीमध्ये ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी वर्गवारी आहे. तर २८ टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तुंवर उपकरांसह इतर करही लागू आहेत. हे इतर कर १ ते २५ टक्के लागू करण्यात येतात.
हेही वाचा-मुकेश अंबांनींच्या संपत्तीत वर्षभरात सुमारे १ लाख १२ हजार कोटींची वाढ
उपकरात ६३ हजार २०० कोटी रुपयांची तूट-
मागील जीएसटी परिषदेने समितीकडून केलेल्या शिफारसींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे जीएसटी समितीने कररचनेत कोणतेही मूलभूत केले नाहीत. आगामी जीएसटी परिषदेत समितीच्या शिफारसींवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी समितीच्या माहितीनुसार, राज्यांना चालू वर्षात एकूण १.६ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी मोबदला लागणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर ५ टक्के गृहित धरण्यात आला आहे. या विकासदराचा विचार करता चालू वर्षात उपकरात ६३ हजार २०० कोटी रुपयांची तूट राहणार आहे.
