ETV Bharat / business

जीएसटीच्या बिलाबाबत 1 ऑक्टोबरपासून होणार 'हा' महत्त्वाचा बदल

सीबीआयसीचे प्रमुख आयुक्त (जीएसटी) योगेंद्र गर्ग म्हणाले, सध्याची जीएसटी परतावा भरण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या व्यवस्थेत नवीन फीचर देण्यात येणार आहेत. हे पोर्टल 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.

author img

By

Published : Jul 23, 2020, 5:34 PM IST

प्रतिकात्मक - जीएसटी
प्रतिकात्मक - जीएसटी

नवी दिल्ली – नवीन जीएसटी ई-इनव्हाईस योजना सुरू करण्याची केंद्र सरकार अधिसूचना काढणार आहे. यामध्ये 500 कोटी व त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी केंद्रीय पोर्टलमधून इनव्हाईस दिली जाणार आहेत.

सीबीआयसीचे प्रमुख आयुक्त (जीएसटी) योगेंद्र गर्ग म्हणाले, सध्याची जीएसटी परतावा भरण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या व्यवस्थेत नवीन फीचर देण्यात येणार आहेत. हे फीचर पोर्टलवर 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहेत. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने ई-इनव्हाईसमध्ये बदल करण्याची बुधवारी शिफारस केल्याची माहिती गर्ग यांनी दिली.

जीएसटीमधील करचुकवेगिरी करण्यासाठी अनेकदा बनावट बिलांचा वापर झाल्याचे आढळून आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी जीएसटीचे ई-इनव्हाईस सुरू करण्यात येणार आहेत. यामधून बँका, विमा कंपन्या, बिगर वित्तीय संस्था आणि वाहतूक संस्थांना वगळण्यात आले आहे.

दरम्यान, कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे जीएसटीच्या करसंकलनात घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर करचुकवेगिरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

नवी दिल्ली – नवीन जीएसटी ई-इनव्हाईस योजना सुरू करण्याची केंद्र सरकार अधिसूचना काढणार आहे. यामध्ये 500 कोटी व त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी केंद्रीय पोर्टलमधून इनव्हाईस दिली जाणार आहेत.

सीबीआयसीचे प्रमुख आयुक्त (जीएसटी) योगेंद्र गर्ग म्हणाले, सध्याची जीएसटी परतावा भरण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या व्यवस्थेत नवीन फीचर देण्यात येणार आहेत. हे फीचर पोर्टलवर 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहेत. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने ई-इनव्हाईसमध्ये बदल करण्याची बुधवारी शिफारस केल्याची माहिती गर्ग यांनी दिली.

जीएसटीमधील करचुकवेगिरी करण्यासाठी अनेकदा बनावट बिलांचा वापर झाल्याचे आढळून आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी जीएसटीचे ई-इनव्हाईस सुरू करण्यात येणार आहेत. यामधून बँका, विमा कंपन्या, बिगर वित्तीय संस्था आणि वाहतूक संस्थांना वगळण्यात आले आहे.

दरम्यान, कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे जीएसटीच्या करसंकलनात घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर करचुकवेगिरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.