हैदराबाद - केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी अंशत: उठविली आहे. मात्र, राज्यातील कांदा निर्यात उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सरकारने निर्यात बंदी सर्व प्रकारच्या कांद्यावरील न काढता केवळ 'बंगलोर रोझ' आणि कृष्णपुरम कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे.
केंद्र सरकारने महिनाभरापूर्वी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने ट्विट करून बंगलोर रोझ' आणि 'कृष्णपुरम' कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रकारच्या कांद्याची जास्तीत जास्त १० हजार मेट्रिक टनची देशातून निर्यात करता येणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी ट्विट करत म्हटले, की शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने बंगलोर रोझ आणि कृष्णपुरम कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. ही कांद्याची निर्यात केवळ चेन्नई बंदरातून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत करता येणार आहे.
निर्यात करण्यासाठी संबंधितांना कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशच्या रोपवाटिका विभागाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने १५ सप्टेंबरला कांदा निर्यातबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होणाऱ्या नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली आहेत. मात्र, सरकारने नाशिकसह इतर प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली नाही. दरम्यान, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनने (एफआयईओ) वाणिज्य मंत्रालयाला बंगलोर रोझ आणि कृष्णपुरम कांद्यावरील निर्यातबंदी काढण्याची सप्टेंबरमध्ये मागणी केली होती.
या काद्यांला विदेशातून प्रचंड मागणी
देशात 'बंगलोर रोझ' कांद्याचे देशात ६० हजार टन उत्पादन होते. त्यापैकी ९० टक्के कांदा हा मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर आणि तैवानला निर्यात करण्यात येतो. कृष्णपुरम कांद्याचा स्वयंपाकगृहात वापर कमी होती. कारण, या कांद्याला मोठा आकार मोठा आणि उग्र वास असतो. या कांद्याची थायलंड, हाँगकाँग, मलेशिया, श्रीलंका आणि सिंगापूरला निर्यात करण्यात येते.
