नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आज बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (एनएबीएफआयडी) विधेयक २०२१ सादर केले आहे. हे विधेयक मंजुर झाल्यानंतर सरकारला वित्तीय विकास संस्था (डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन (डीएफआय)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वित्तीय विकास संस्था (डीएफआय) स्थापन करण्यासाठी निधीला मंजुरी दिली आहे. गुंतवणुकदारांकडून पैसे उभे करताना संस्थेला करात सवलत दिली जाणार आहे. नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटला केंद्र सरकार २० हजार कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य करणार आहे. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५ हजार कोटी रुपये वित्तीय विकास संस्थेला देण्याला मंजुरी दिली आहे. डीएफआयकडून येत्या काही वर्षात ३ लाख कोटीपर्यंतचे भांडवल जमा होईल, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे.
हेही वाचा-डीएफआयच्या स्थापनेकरता २० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य करण्याकरता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
रोख्यांच्या बाजारपेठेवरही सकारात्मक परिणाम-
केंद्र सरकार काही रोखे डीआयएफसाठी काढण्यावर विचार करत आहे. त्यामुळे आणखी निधी उभा मिळणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या स्थितीला डीएफआयसाठी विविध स्त्रोतामधून भांडवल उभे केले जाणार आहे. त्याचा देशातील रोख्यांच्या बाजारपेठेवरही सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
हेही वाचा-वित्तीय कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण ; शेअर बाजारासह निफ्टीला किंचित फटका
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनमधून २१७ प्रकल्प पूर्ण
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनची डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रथम घोषणा केली होती. या संस्थेकडून ६,८३५ हून अधिक प्रकल्प लाँच करण्यात आले आहेत. तर या प्रकल्पांची संख्या आता ७,४०० हून अधिक होणार आहे. १०१ लाख कोटी रुपयांचे २१७ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
