नवी दिल्ली - कर्जमुदतवाढीच्या कालावधीत व्याजावर काय निर्णय होतो, याकडे कर्जदारांचे लक्ष लागलेले आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तीन सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती केली आहे. ही समिती कोरोना महामारीच्या काळात कर्जदारांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, याचा अभ्यास करणार आहे.
कोरोनाच्या संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. त्याचा अभ्यास करून तज्ज्ञांची समिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना अहवाल देणार आहे. माजी महालेखापरीक्षक राजीव महर्षी हे या त्रिसदस्यीस समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये आयआयएम अहमदाबादचे माजी प्राध्यापक रवींद्र एच. ढोलकिया आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक बी. श्रीराम सदस्य आहेत.
हेही वाचा-कोरोनाचा पगारदारांना सर्वाधिक फटका; टाळेबंदीपासून एकूण २ कोटी जणांनी गमावल्या नोकऱ्या
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना कर्जफेडीसाठी मार्च ते ऑगस्ट दरम्यान सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत ३१ ऑगस्ट २०२० ला संपली आहे. मात्र, कर्जफेडीच्या कालावधीत बँकांनी व्याजावर व्याज लागू करू नये, अशी याचिका उत्तर प्रदेशचे रहिवासी गजेंद्र शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कर्जफेडीच्या कालावधीत व्याजावर व्याज लावू नये, यावर केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती केल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले.
संबंधित बातमी वाचा-कर्जफेडीच्या मुदतवाढीतील व्याज न लावण्यावर विचार करावा; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना
कर्जफेडीच्या वाढीव कालावधीत जर कर्जदारांचे व्याज आणि व्याजावरील व्याज माफ केले तर त्याचा किती परिणाम होईल, याचे मूल्यांकन राजीव महर्षी यांची समिती करणार आहे. तसेच त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि वित्तीय स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामाचाही समिती अभ्यास करणार आहे. विविध क्षेत्रांवरील आर्थिक तणाव कमी करण्यासाठीही महर्षी समिती सरकारला उपाययोजना सूचविणार आहे. ही समिती आठवडाभरात अहवाल सादर करणार आहे. कर्जफेडीचा कालावधी आणखी वाढविण्यावरून बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये मतभेद आहेत.
