नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) लॅपटॉप, टॅबलेट, सर्व पीसी आणि सर्व्हरसाठी लागू केली आहे. त्यामुळे देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. तसेच जगभरातील गुंतवणूकदार आकर्षित व्हावेत, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएलआय योजना ही उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या आयटी हार्डवेअर गॅझेटसाठी आज मंजूर केली आहे. केंद्रीय दूरसंचार, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएलआय योजनेसाठी आयटी हार्डवेअरसाठी ७,३५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे लॅपटॉप, टॅब्लेट, सर्व पीसी आणि सर्व सर्व्हरच्या उत्पादनांवर कंपन्यांना सवलत मिळणार आहे.
हेही वाचा-सोन्याच्या दरात प्रति तोळा १४८ रुपयांची घसरण
भारताला उत्पादनाचे जागतिक हब करण्यासाठी पीएलआय योजना केंद्र सरकारने लाँच केलेली आहे. त्यामधून निर्यात वाढविणे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हा हेतू असल्याचे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
हेही वाचा-ट्विटरचे सीईओ जॅक डोर्सी यांची बिटकॉईनमध्ये १७० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक
गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने दूरसंचार आणि त्यांच्या साधनांच्या निर्मितीसाठी पीएलआय योजनेंतर्गत १२,१९५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
काय आहे पीएलआय योजना ?
केंद्र सरकारने मोबाइल फोनच्या मोठ्याप्रमाणात उत्पादनाच्या हेतूने पीएलआय (उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना )योजना सुरू केली आहे. इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एलआय योजनेअंतर्गत १६ पात्र अर्जदार कंपन्यांना मंजुरी दिली आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, १ एप्रिल २०२० पासून या कंपन्याना इलेक्ट्रोनिक उत्पादने निर्माण करत आहेत. त्यांच्या वाढीव विक्रीवर ४ ते ६ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना पाच वर्षांसाठी लागू असणार आहे.
