नवी दिल्ली – दैनंदिन जीवनात आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी वापरण्या येणाऱ्या गुगल पेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुगल पेला तृतीय पक्षाकडून सेवा देणारे अ‍ॅप नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. गुगल पे हे अ‍ॅप कोणतीही देयक व्यवस्था वापरत नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
अर्थतज्ज्ञ अभिजीत मिश्रा यांनी 'गुगल पे'ने आर्थिक व्यवहारासाठी आरबीआयकडून परवानगी घेतली नाही, याबाबत याचिका त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. तरीही गुगलपेकडून देयक व्यवस्थेमधील पुरवठादार असल्याचे भासविण्यात येत असल्याचे मिश्रांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यामधून देयक आणि निवारण कायद्यांचा भंग होत असल्याने आक्षेप घेतला होता. आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून गुगल पेला अधिकृत परवानगीही नाही, असेही याचिकेत नमूद केले म्हटले आहे.
गुगल पे या अ‍ॅपकडून देयक व्यवस्था वापरण्यात येत नाही. त्यामुळे गुगल पेचे कामकाज हे देयक आणि वाद निवारण व्यवस्था कायदा 2007 याचे उल्लंघन करत नसल्याचे आरबीआयने दिल्ली उच्च न्यायलयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि प्रतिक जालान यांना सांगितले. देयक व्यवस्था वापरत नसल्याने 'गुगल पे'चे अधिक देयक यंत्रणेच्या यादीत नाव नाही. ही यादी नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) प्रसिद्ध करत असते.
