जळगाव- सोन्याचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करणे देशभरातील ज्वेलर्सला बंधनकारक केले आहे. या नियमाची 16 जूनपासून ज्वेलर्सला सक्ती असणार आहे. परंतु, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला जळगावातील सराफांनी विरोध दर्शवला आहे.
सरकारमान्य हॉलमार्किंग सेंटर्सची संख्या मर्यादित आहे. आधी हॉलमार्किंग सेंटर्सची संख्या वाढवावी, अशी ज्वेलर्सची मागणी आहे. केंद्र सरकारने हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्याचा हा निर्णय घाईघाईने घेतला आहे. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती सराफ व्यावसायिकांनी केली आहे. कोरोनामुळे व्यवसाय डबघाईला आला आहे. अनलॉकनंतर आता कुठेतरी दिशा मिळत असताना हॉलमार्किंगची सक्ती नको. हॉलमार्किंग प्रक्रियेला वर्षभर मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सराफ व्यावसायिकांनी केली आहे.
हेही वाचा-कोव्हॅक्सिनच्या प्रति डोसची किंमत १५० रुपये फार काळ शक्य नाही-भारत बायोटेक
ही आहे सराफ व्यावसायिकांची भूमिका-
जळगाव शहरासह जिल्ह्यात सुमारे दीड ते दोन हजार सराफ व्यावसायिक आहेत. मात्र, सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करणारी केवळ दोनच सरकारमान्य सेंटर्स आहेत. शहरासह जिल्ह्यातील सराफ व्यावसायिक याठिकाणी दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करून घेतात. 16 जूनपासून सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करणे बंधनकारक असल्याने जिल्ह्यात मोठा गोंधळ उडणार आहे. जिल्ह्यातील सराफ व्यावसायिकांच्या संख्येचा विचार केला तर हॉलमार्किंग सेंटर्सची संख्या तोकडी आहे. जिल्ह्याचीच नव्हे तर देशभरात हीच स्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी सराफांची भूमिका आहे.
संबंधित बातमी वाचा-सोने-चांदी खरेदी करणार आहात... थांबा!!! जाणून घ्या नवीन नियम, कायदे... त्यांचे फायद
हॉलमार्किंगचा निर्णय जाचक-
हॉलमार्किंग प्रक्रियेच्या सक्तीविषयी जळगाव जिल्हा सराफ असोसिएशनचे सचिव स्वरुपकुमार लुंकड यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सराफांची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, सचोटी आणि गुणवत्ता या दोन कारणांमुळे जळगावातील सराफ व्यवसायाचा देशभरात लौकिक आहे. मात्र, कोरोना आणि अन्य कारणांमुळे सध्या येथील सराफ व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. केंद्र सरकारने हॉलमार्किंग प्रक्रियेची सक्ती करत सराफ व्यवसायाला घेरले आहे. हा निर्णय अतिशय घाईने घेतला आहे. देशभरात हॉलमार्किंग सेंटर्सची संख्या पुरेशी नाही. असे असताना हा निर्णय राबवण्याची घाई का केली जात आहे? ठराविक कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हे चालले आहे का? हॉलमार्किंग सेंटरकडे नोंदणी करणे, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करणे ही कामे फारच अवघड आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या सराफ व्यावसायिकांकडे फार अल्प उलाढाल होते. अशा परिस्थितीत हॉलमार्किंग प्रक्रिया किचकट आहे. सराफ व्यवसायातून मिळणारा मोबदला कमी आहे. त्यात वाढीव खर्च कसा पेलायचा? हा प्रश्न आहे. एकंदरीत केंद्र सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे स्वरुपकुमार लुंकड म्हणाले.
ऑर्डरचे दागिने पडूनच-
कोरोनामुळे आधीच व्यवसाय रखडत सुरू आहे. आता अनलॉकनंतर व्यवसाय सुरू झाला आहे. अनेक सराफांकडे आगाऊ घेतलेल्या ऑर्डरचे दागिने पडून आहेत. हॉलमार्किंगची सक्ती केल्याने या दागिन्यांचे करायचे काय? हॉलमार्किंग प्रक्रियेमुळे ग्राहकांना दागिने वेळेत देणे अशक्य आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची टांगती तलवार आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढून पुन्हा निर्बंध लादले गेले. ग्राहकांना दागिने वेळेत दिले नाही तर ऑर्डर रद्द होण्याची सराफांना चिंता आहे. प्रत्येक दागिना, मग तो अर्धा ग्रॅमचा असो किंवा एक तोळ्याचा किंवा त्यापेक्षा अधिक वजनाचा असो त्याला हॉलमार्किंग करावेच लागणार आहे. हॉलमार्किंगशिवाय ज्वेलर्सला दागिना विकता येणार नाही. तसे केल्यास 1 वर्ष सश्रम कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. हा निर्णय सराफ व्यावसायिकांसाठी अडचणी व जाचक असल्याचेही लुंकड यांनी सांगितले.
काय असते हॉलमार्किंग प्रक्रिया?
सोन्याचे दागिने खरेदी करताना ग्राहकांची ज्वेलर्सकडून फसवणूक होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करणे प्रत्येक ज्वेलर्सला बंधनकारक केले आहे. सोन्याचा कोणताही दागिना विक्री करण्यापूर्वी त्यावर सरकारमान्य हॉलमार्किंग केंद्राकडून हॉलमार्किंग करून घ्यावे लागते. सोन्यात 18 कॅरेट व 22 कॅरेट अशा दोन प्रकारच्या शुद्धता आहेत. हॉलमार्किंग प्रक्रियेत दागिन्यात सोन्याचे प्रमाण निश्चित होऊन ते सोने 18 कॅरेट आहे किंवा 22 कॅरेट आहे, हे स्पष्ट होते. 22 कॅरेटमध्ये 91.60 टक्के तर 18 कॅरेटमध्ये 75 टक्के शुद्ध सोने असते. हॉलमार्किंग झालेल्या दागिन्यावर पाच प्रकारचे लोगो असतात. त्यात बीआयएसचा (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड) त्रिकोणी लोगो, दागिन्याचा कॅरेट दर्शवणारा, प्युरिटी दर्शवणारा, हॉलमार्किंग सेंटर आणि ज्वेलर्सचा असे पाच लोगो असतात. हे पाचही लोगो ग्राहकाने दागिना खरेदी वेळी पडताळून पाहणे गरजेचे असते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दागिन्यांवर हॉलमार्किंग केली जाते.
आधी हॉलमार्किंग सेंटर्स उभारावेत, मगच सक्ती करावी-
केंद्र सरकारने 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड ॲक्ट- 2016' अंतर्गत 'हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी अँड गोल्ड आर्टिफॅक्टस् ऑर्डर- 2020' लागू करून 1 जून 2021 पासून सोन्याच्या दागिन्यांसह इतर सर्व वस्तूंवर हॉलमार्किंग आणि ज्वेलर्सनी हॉलमार्किंग सेंटरमध्ये स्वतःची नोंदणी करणे अनिवार्य केले होते. परंतु, त्याविरुद्ध काही सराफ व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर 2 आठवड्यांचा दिलासा मिळाला. पण 16 जूनपासून हॉलमार्किंगची सक्ती असणार आहे. देशात लाखो ज्वेलर्स असून त्या तुलनेत हॉलमार्किंग सेंटर्सची संख्या पुरेशी नाही. देशभरातील 500 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग सेंटर्स नाहीत. त्यामुळे आधी हॉलमार्किंग सेंटर्स उभारावेत, मगच सक्ती करावी, अशी मागणी सराफांनी केली आहे.
