नवी दिल्ली - आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या तिसऱ्या टप्प्याची आज घोषणा झाली. यामध्ये अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत माहिती दिली. यांपैकी एक घोषणा म्हणजे, 'अ‌ॅग्री इन्फ्रा फंड' म्हणजेच, कृषी पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने तब्बल एक लाख कोटींची तरतूद केली आहे.
या निधीचा वापर हा कोल्ड चेन्सच्या निर्मितीसाठी आणि कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधांसाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
यासोबतच, मायक्रो फूड एन्टरप्रायजेस (एमएफई)च्या औपचारीकरणासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. याचा फायदा दोन लाख एमएफईंना होणार आहे. उत्तर प्रदेशातील आंबा, जम्मू-काश्मीरमधील केसर, ईशान्येकडील बांबू, आंध्र प्रदेशातील मिरची, तमिळनाडूमधील 'टॅपिओका' अशा प्रकारच्या क्लस्टर आधारित पध्दतीचा अवलंब करण्यासाठी हा निधी एमएफईंना फायदेशीर ठरणार आहे.
कोरोनामुळे जगभरामध्ये आरोग्याबाबत अधिक जागरुकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विनाअनुदानित निर्यातदारांना परदेशातील बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्यास या निधीचा फायदा होणार आहे.
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींच्या एसएमई मदत पॅकेजेचे यश बँकांवर अवलंबून - चंद्रकांत साळुंखे
