नवी दिल्ली - जे व्यवसाय अथवा कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांहून अधिक आहे, त्यांना ग्राहकांसाठी डिजिटल व्यवहाराची सुविधा देणे बंधनकारक आहे. अर्थव्यवस्थेत रोकड कमी होऊन डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देणे हा हेतू त्यामागे आहे. त्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आल्याचे सीबीडीटीने अध्यादेशात म्हटले आहे.
जर डिजिटल व्यवहाराची ग्राहकांना सुविधा दिली नाही तर संबंधित कंपनीला रोज ५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व छोटी दुकाने व कंपन्यांना १ फेब्रुवारीपासून डिजिटल व्यवहाराचा ग्राहकांना पर्याय द्यावा लागणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवहाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून १ महिन्याची मुदत दिल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) अध्यादेशात म्हटले आहे. तसेच, एमडीआरचे शुल्क १ जानेवारी २०२० पासून लागू होणार नसल्याचे सीबीडीटीने अध्यादेशात म्हटले आहे. याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी (२८ डिसेंबर) केली होती.
हेही वाचा-खूशखबर! रुपेसह यूपीआयचा वापर केल्यास 'हे' लागणार नाही शुल्क
काय आहे एमडीआर?
व्यापारी ग्राहकांकडून डिजिटल व्यवहारात पैसे घेत असतात. अशा व्यवहारावर बँका व्यापाऱ्यांना शुल्क आकारतात. हा दर व्यवहाराच्या प्रमाणात निश्चित केलेला असतो. हा दर एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणून ओळखला जातो.
हेही वाचा-वित्त मंत्रालयाकडून 'इतक्या' सरकारी बँका नफ्यात असल्याचा दावा
